मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा की तैयारी कर रहा है। उन्होंने IANS को दिए एक साक्षात्कार में कहा, “अगले साल राष्ट्रपति ट्रंप के भारत जाने की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि यह बहुत सकारात्मक कदम होगा।”

रूबियो ने आगे बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, “ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। मैं राष्ट्रपति की यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए भारत जा रहा हूं।”

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।

रूबियो ने भारत, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है।

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ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान एक “बहुत अच्छे समझौते” के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार यदि वार्ता के दौरान कोई बड़ा गतिरोध नहीं आता तो एक सप्ताह के भीतर समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

हालांकि ईरान की ओर से अभी सतर्क रुख अपनाया जा रहा है। ईरान के प्रमुख वार्ताकार और हाल ही में सातवीं बार संसद अध्यक्ष चुने गए मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा कि तेहरान को विरोधी पक्ष के वादों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है।

गलीबाफ ने स्पष्ट किया कि जब तक बातचीत के ठोस और व्यावहारिक नतीजे सामने नहीं आते, तब तक ईरान कोई नई प्रतिबद्धता नहीं करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव के सभी पहलुओं का गंभीरता से आकलन करेगा।

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48 साल के डोनाल्ड ट्रंप जूनियर बहामास के एक छोटे से द्वीप पर अपनी मंगेतर बेटिना एंडरसन से शादी करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि यह एक बहुत ही निजी कार्यक्रम है जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।

लेकिन, जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह इस शादी में जाएँगे? तो ट्रंप ने अपने ही अंदाज़ में व्यंग्य करते हुए जवाब दिया, “वह चाहते हैं कि मैं उनकी शादी में शामिल होऊँ। मैं वहाँ जाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी समस्या है, जिसका नाम है ईरान।” अगर मैं जाता हूँ, तो भी मेरी जान जाएगी (मेरी आलोचना होगी) और अगर मैं नहीं जाता हूँ, तो भी मेरी आलोचना होगी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं जीत नहीं सकता।

यह ध्यान देने लायक बात है कि यह डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की दूसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी वैनेसा ट्रंप से हुई थी। ये 12 साल चली और 2018 में उनका तलाक़ हो गया। उनके 5 बच्चे हैं। ट्रंप परिवार के लिए एक और चिंता की बात यह है कि उनकी पूर्व पत्नी वैनेसा ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है।

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ईरान से बातचीत के संकेत

ट्रंप ने यह भी बताया कि उनके प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे “सभी के लिए सकारात्मक” परिणाम निकल सकता है। उन्होंने इसे मानवीय पहल बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा डाली गई तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के बाद ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग पर प्रभावी नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है। यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में से एक है।

फंसे हुए जहाजों पर संकट गहराया

पर्शियन गल्फ में कई तेल टैंकर और कार्गो जहाज फंसे हुए हैं। इनमें काम कर रहे नाविकों ने बताया कि वे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच फंसे हैं और पीने का पानी, भोजन और अन्य जरूरी सामान की कमी झेल रहे हैं। इन नाविकों में बड़ी संख्या भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से है।

रविवार को एक कार्गो जहाज पर छोटे नौकाओं द्वारा हमला किया गया, जबकि एक अन्य जहाज “अज्ञात प्रोजेक्टाइल” से निशाना बना। यह घटनाएं युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम दो दर्जन हमलों का हिस्सा हैं। इस बीच White House और Pentagon ने इस योजना पर विस्तृत जानकारी देने से फिलहाल इनकार किया है। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के बयान को “दावा” बताया है। वहीं, क्षेत्र में खतरे का स्तर अभी भी बेहद गंभीर बना हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर जोखिम कायम है।

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ईरान का चरणबद्ध शांति प्रस्ताव

फरवरी में इज़राइल के साथ शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार जारी युद्ध ने मध्य पूर्व में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi द्वारा इस्लामाबाद में पेश किए गए प्रस्ताव में युद्ध को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की योजना शामिल है। इसके तहत पहले युद्धविराम, फिर समुद्री व्यापार बहाली और अंत में परमाणु वार्ता का सुझाव दिया गया है।

प्रमुख शर्तें और मांगें

ईरान ने अपने प्रस्ताव में कई अहम शर्तें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं अमेरिका और इज़राइल की सैन्य कार्रवाई का पूर्ण रूप से रोकना, भविष्य में हमले न करने की लिखित गारंटी, समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियों को हटाना, Strait of Hormuz को दोबारा खोलना और उस पर नियंत्रण सुनिश्चित करना। इस प्रस्ताव के अस्वीकार होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तेल आपूर्ति और वैश्विक महंगाई पर दबाव और बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता की आशंका बनी रहेगी।

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मध्यस्थ की निष्पक्षता पर जोर

रेज़ई के अनुसार, पाकिस्तान अक्सर Donald Trump और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है और उनके खिलाफ खुलकर नहीं बोलता, इसलिए उसे निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। रेज़ई ने कहा कि एक अच्छा मध्यस्थ वही होता है जो दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखे, न कि किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ हो। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने 24 घंटे के भीतर दो बार पाकिस्तान का दौरा किया है।

शांति प्रस्ताव से जगी उम्मीद

ईरान और इज़राइल के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक नई उम्मीद सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को एक नई “शांति पेशकश” भेजी है। इस प्रस्ताव में ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण Strait of Hormuz को दोबारा खोलने और युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने यह भी सुझाव दिया है कि विवादित परमाणु वार्ता को फिलहाल बाद के चरण के लिए टाल दिया जाए, ताकि तत्काल शांति स्थापित की जा सके।

अमेरिका की ओर से अभी चुप्पी

हालांकि, इस पूरे मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि ईरान लंबे समय से यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को मान्यता देने की मांग करता रहा है। जहां तेहरान इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताता है, वहीं पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

विवाद की शुरुआत तब हुई जब Donald Trump ने एक अमेरिकी रेडियो होस्ट की टिप्पणियों को रीपोस्ट किया। इन टिप्पणियों में India और China जैसे देशों को ‘नरक के द्वार’ कहा गया था। ट्रंप द्वारा इस पोस्ट को साझा किए जाने को कई लोगों ने उन विचारों का समर्थन माना, जिसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में आलोचना तेज हो गई।

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

India ने इस बयान पर सख्त आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे “अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और अभद्र” करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां भारत-अमेरिका संबंधों की वास्तविकता को नहीं दर्शातीं, जो आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए बड़े स्तर पर असर की संभावना फिलहाल सीमित मानी जा रही है।

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ट्रंप से मेल नहीं खाती विशेषज्ञों की राय

हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इस दावे से सहमत नहीं हैं। Mehrat Kamrava (जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी कतर) का कहना है “यह ईरानी नेतृत्व की गलत व्याख्या है। नेतृत्व काफी हद तक एकजुट है और यह युद्ध व कूटनीति दोनों में दिख रहा है।” हालिया संघर्ष में Ali Khamenei समेत कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ईरान की सत्ता संरचना बदली है। अब नए सुप्रीम लीडर Mojtaba Khamenei के नेतृत्व में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली समूह फैसले ले रहा है।

अंदरूनी और बाहरी दबाव

ईरानी नेतृत्व को एक साथ कई दबावों का सामना करना पड़ रहा है घरेलू दबाव: कट्टरपंथी समूह हार मानने को तैयार नहीं, बाहरी दबाव: अमेरिका द्वारा “जीत घोषित” करने का दबाव, युद्ध की स्थिति: अस्तित्व के संकट जैसी स्थिति। विशेषज्ञ Trita Parsi के अनुसार “युद्ध के बाद ईरान के अलग-अलग गुट पहले से ज्यादा एकजुट दिख रहे हैं, क्योंकि निर्णय लेने वाला समूह अब छोटा और केंद्रित है।”

ईरान ने स्पष्ट कहा है

जब तक अमेरिका बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाता, बातचीत संभव नहीं, अमेरिका युद्धविराम का उल्लंघन कर रहा है, वॉशिंगटन कूटनीति में गंभीर नहीं है।

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नाकाबंदी से बढ़ा तनाव, युद्धविराम पर सवाल

अमेरिकी सेना के मुताबिक Strait of Hormuz की नाकाबंदी के पहले 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजरा। इस स्थिति ने दो हफ्तों के युद्धविराम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। António Guterres ने कहा है कि बातचीत फिर शुरू होने की काफी संभावना है, हालांकि ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। Reuters के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावनाओं ने वैश्विक तेल बाजार को कुछ राहत दी है। इसके परिणामस्वरूप मंगलवार को बेंचमार्क तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ स्थिरता के संकेत मिले हैं।

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संघर्ष के बाद ईरान ने खुद को इस टकराव का विजेता बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत दिखाने और घरेलू समर्थन जुटाने की कोशिश का हिस्सा है।

ट्रुथ सोशल पर नाकाबंदी की घोषणा

2 अप्रैल को Donald Trump ने अपने प्लेटफॉर्म Truth Social पर घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज़ जलडमरूमध्य में आने-जाने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी करेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में अन्य देशों की भागीदारी भी संभव है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, यह नाकाबंदी 13 अप्रैल को पूर्वी समयानुसार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) से लागू होनी थी।

यह कदम क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया। बताया गया है कि इस नाकाबंदी का मुख्य लक्ष्य ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाज़ हैं। हालांकि, अन्य देशों के बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाज़ों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ईरानी मीडिया ने इस धमकी को हल्के में लेते हुए कहा कि अमेरिका ऐसे जलमार्ग को ‘और बंद’ करने की बात कर रहा है, जिसे ईरान पहले से ही काफी हद तक नियंत्रित कर चुका है।

अंतरराष्ट्रीय समर्थन पर भी सवाल

ईरानी अख़बारों ने ट्रंप की इस धमकी को मज़ाक में कहा कि वह सिर्फ़ उस जलमार्ग को ‘और ज़्यादा बंद’ कर रहे हैं, जिसे ईरान युद्ध के बाद से पहले ही काफ़ी कुछ बंद कर चुका। अख़बारों ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के यूरोपीय और एशियाई सहयोगी इस मुद्दे पर सक्रिय कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे संकेत मिलता है कि इस नाकाबंदी को लेकर वैश्विक स्तर पर एकमत समर्थन नहीं है। उसके मुताबिक ट्रंप का यह क़दम असल में ‘पूरी दुनिया से युद्ध’ जैसा है.

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