पिछले कुछ हफ्तों में कई लोगों को ऐसे SMS और ईमेल मिले हैं, जिनमें टैक्स रिफंड, वेतन वृद्धि या FASTag एक्टिवेशन के नाम पर लिंक भेजे गए। ये लिंक दिखने में सरकारी पोर्टल जैसे लगते हैं और लोगों से बैंक डिटेल, PAN वेरिफिकेशन या OTP साझा करने को कहा जाता है। एक बार जानकारी साझा करते ही साइबर अपराधी बैंक खाते से रकम साफ कर देते हैं।

सरकारी एजेंसियों ने साफ किया है कि कोई भी विभाग SMS या ईमेल के जरिए OTP, CVV या बैंक पासवर्ड नहीं मांगता। टैक्स से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ही जांचें। FASTag से जुड़ी जानकारी केवल NHAI या अधिकृत बैंक पोर्टल पर ही सत्यापित करें।

क्या है इनकम टैक्स रिफंड स्कैम?

इस स्कैम में ठग उन टैक्सपेयर्स को निशाना बनाते हैं, जो रिफंड का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें संदेश भेजा जाता है कि उनका रिफंड अटका हुआ है या विवरण अधूरा है। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जहां उसकी गोपनीय जानकारी चुरा ली जाती है।

8वें वेतन आयोग के नाम पर APK स्कैम

Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के अनुसार, ठग इन दिनों WhatsApp पर सरकारी कर्मचारियों को एक APK फाइल भेज रहे हैं। दावा किया जाता है कि इससे नई सैलरी का कैलकुलेशन पता चल जाएगा। जैसे ही यह फर्जी ऐप इंस्टॉल की जाती है, मोबाइल में मालवेयर पहुंच जाता है, जो OTP और मैसेज तक पढ़ सकता है।

FASTag एनुअल पास स्कैम

FASTag एनुअल पास के नाम पर भी ठगी हो रही है। सर्च इंजन पर ‘पेड ऐड्स’ के जरिए फर्जी वेबसाइटें ऊपर दिखाई देती हैं। ये साइट्स मोबाइल नंबर, वाहन नंबर और पेमेंट डिटेल मांगती हैं। पेमेंट गेटवे असली जैसा दिखता है, लेकिन यहीं से फ्रॉड हो जाता है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह सुधार उन लाखों आम सड़क उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा, जिन्हें FASTag सक्रियण के बाद वैध वाहन दस्तावेज होने के बावजूद KYV आवश्यकताओं के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा था।”

किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी?

पहले से जारी कारों के FASTag के लिए, KYV (केवाईवी) अब अनिवार्य नहीं रहेगा। यह केवल विशिष्ट मामलों में ही आवश्यक होगा, जब शिकायतें प्राप्त हों, जैसे कि ढीले FASTag, गलत जारी करना या दुरुपयोग। किसी भी शिकायत के अभाव में, मौजूदा कार FASTag के लिए KYV की आवश्यकता नहीं होगी।

FASTag को सक्रिय करने की अनुमति कब दी जाएगी?

संशोधित नियमों के अनुसार, FASTag को सक्रिय करने की अनुमति वाहन डेटाबेस में वाहन के विवरण के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। सक्रियण के बाद सत्यापन की पूर्व प्रणाली बंद कर दी गई है। यदि वाहन का विवरण वाहन पर उपलब्ध नहीं है, तो जारीकर्ता बैंकों को सक्रियण से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) का उपयोग करके विवरण सत्यापित करना होगा, जिसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से बेचे गए FASTag भी बैंकों द्वारा पूरी तरह से सत्यापित होने के बाद ही सक्रिय किए जाएंगे। इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि सभी वाहनों का पूर्व-सत्यापन हो चुका है, जिससे FASTag सक्रियण के बाद ग्राहकों से बार-बार संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

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केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 15 नवंबर से, बिना वैध फास्टैग वाले वाहनों को नकद भुगतान करने पर सामान्य शुल्क से दोगुना भुगतान करना होगा। हालाँकि, UPI के माध्यम से भुगतान करने वालों को कुछ राहत मिलेगी।

इन लोगों को राहत मिलेगी.

इसके अलावा, यदि वैध फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके टोल का भुगतान करना चुनते हैं, तो उन्हें टोल का केवल 1.25 गुना भुगतान करना होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार का यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

नए नियमों को सरल भाषा में समझें

सरल शब्दों में, यदि किसी वाहन पर वैध फास्टैग नहीं है या उसका फास्टैग किसी कारण से काम नहीं कर रहा है और उस वाहन के लिए फास्टैग के माध्यम से टोल 100 रुपये है, तो नकद भुगतान के लिए यह 200 रुपये और यूपीआई भुगतान के लिए 125 रुपये हो जाएगा।

नए नियम से यातायात प्रवाह को सुचारू बनाने और टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने के साथ-साथ यात्रियों को डिजिटल मोड अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

3000 रुपये में पास की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस साल 15 अगस्त को, NHAI ने FASTag-आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया, जिससे टोल भुगतान के लिए बार-बार RFID कार्ड रिचार्ज किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा संभव हो गई। हालाँकि, यह प्रीपेड पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए ही लागू है।

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