स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सभी संस्थानों की सूची तैयार कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भेज दी है। कुछ स्कूलों में तो नामांकन शून्य है जबकि कई स्कूलों में पांच या इससे भी कम छात्र पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री खुद लेंगे।

मंत्रिमंडल ने पहले ही मुख्यमंत्री को ऐसे स्कूलों को बंद या मर्ज करने का अधिकार दे रखा है। इसलिए इस मामले को मंत्रिमंडल में दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलते ही संबंधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

नियमों के मुताबिक यदि किसी स्कूल में पांच से कम विद्यार्थी हैं तो उसे नजदीकी स्कूल के साथ मर्ज किया जा सकता है। लेकिन कुछ स्कूल दूरदराज इलाकों में हैं जहां दूसरे स्कूल की दूरी काफी ज्यादा है। ऐसे मामलों पर अभी भी विचार चल रहा है।

बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में इस विकास की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 100 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां विद्यार्थी न के बराबर हैं। हमने पूरा मामला मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है।

मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ स्कूलों का दर्जा कम करने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है।

रोहित ठाकुर ने जमा-2 परीक्षा के परिणाम पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार सरकारी स्कूलों के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है और टॉप किया है। यह शिक्षा विभाग में किए गए सुधारों का नतीजा है।

यह भी देखें: हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च से स्कूलों में मोबाइल फोन बैन

The post हिमाचल में कम विद्यार्थियों वाले 100 और सरकारी स्कूल बंद होने की तैयारी, सीएम सुक्खू के पास भेजा प्रस्ताव appeared first on .