इस योजना के तहत सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, पतेहुरी, गोपालपुर, गंभीरपुर, कैथा, सरनेतपुर, दुर्जनपुरा और इटारा गांवों की आवासीय आबादी को छोड़कर बाकी भूमि को परियोजना क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। ग्रेटर कानपुर को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और इसमें करीब पांच लाख लोगों के बसने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार सितंबर से संबंधित इलाके में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही खाली जमीन पर नए निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इन क्षेत्रों में नए नक्शे पास नहीं किए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग डेढ़ वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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