मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला परिषद के सीईओ अमित कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान सभी ग्राम सचिव संबंधित कार्यालय से जुड़े रहेंगे और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही सभी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र भी जारी किया जाएगा।

निलंबित किए गए ग्राम सचिवों में इंद्री ब्लॉक और नीलोखेड़ी ब्लॉक के कर्मचारी शामिल हैं। इंद्री ब्लॉक के स्वर्ण माजरा गांव के ग्राम सचिव अमित कुमार को सस्पेंड किया गया है।

वहीं नीलोखेड़ी ब्लॉक के डबरथला गांव के ग्राम सचिव अमित, जांबा गांव के ग्राम सचिव सुनील कुमार, कोयर गांव के ग्राम सचिव जितेंद्र कुमार, शामगढ़ गांव के ग्राम सचिव नरेश कुमार, सिद्धपुर गांव के ग्राम सचिव मंगतराम, सुलतानपुर गांव के ग्राम सचिव अमित अहलावत सहित कुल 9 ग्राम सचिवों पर कार्रवाई हुई है।

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हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवा दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खुद भी रुककर स्थिति की जानकारी ली और घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में मौजूद एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर भेजा। प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों युवकों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज शुरू कराया गया।

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है, जो मलबा हटाने में जुटी हुई है।

यह इमारत अमरनाथ नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है, जो काफी पुरानी थी।

प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। घायलों को निकालकर उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है।

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स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा , लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ मनीष बंसल, लोक निर्माण विभाग के इंजिनीयर इन चीफ श्री अनिल दहिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सीएम अनाउंसमेंट एवं अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और निर्धारित अवधि में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएचसी , सीएचसी , सब -हेल्थ सेंटर एवं सिविल अस्पतालों के भवनों से संबंधित जो भी सरकार ने घोषणाएं की हुई हैं , उन सभी पर कार्य में तेजी लाई जाए।

साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी अधिकारी निर्माणाधीन संस्थानों पर नजर रखें , अगर किसी भी प्रोजेक्ट्स में घटिया स्तर की गुणवत्ता पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन थिएटर, लैब एवं अन्य आवश्यक रूम चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रख कर नॉर्म्स के अनुसार बनाए जाएं। अगर आवश्यक हो तो टेक्निकल सीट्स बनाकर इस मामले में किसी एक्सपर्ट की सहायता भी ली जा सकती है।

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बुधवार को चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हैफेड और देश की विभिन्न प्रमुख खाद विक्रेता व उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों से वर्तमान में खाद के स्टॉक की वस्तुस्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन में खाद की संभावित मांग, आवक और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर अधिकारियों और कंपनियों से महत्वपूर्ण सुझाव भी मांगे।

श्याम सिंह राणा ने निर्देश दिए कि पिछले वर्ष के सफल और पारदर्शी अनुभव को देखते हुए इस बार भी खाद का वितरण ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर आधारित होना चाहिए। किसानों ने पोर्टल पर जो फसल अपलोड की है, उसी के रकबे के अनुसार उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाए, जिससे वास्तविक किसानों को बिना किसी बाधा के खाद मिल सके।

किसानों के शोषण को रोकने के लिए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फील्ड में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की जमाखोरी और कालाबाज़ारी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग के अधिकारी खाद विक्रेताओं के स्टॉक की नियमित जांच करें। यदि कोई भी दुकानदार या डीलर इस मामले में दोषी या लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए

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मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी कोताही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

रणबीर गंगवा बुधवार को रेवाड़ी में जिला लोकसंपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने आमजन की शिकायतों को सुना और मौके पर ही 10 समस्याओं का समाधान करा दिया। चार मामलों को आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया।

शहरों में जलभराव की समस्या पर मंत्री ने कहा कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने बताया कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार 275 सुपर सकिंग मशीनें खरीद रही है।

बैठक के दौरान मंत्री कई मामलों में अधिकारियों पर सख्त नजर आए। कोसली की एक कॉलोनी से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई करते हुए उन्होंने जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि वे कार्यालय में बैठने के बजाय फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुलझाएं।

एक प्लॉट से संबंधित मामले में एचएसवीपी अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने एडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ अगली बैठक में कार्रवाई की जाएगी।

अंसल टाउनशिप के 10 घरों को बिजली कनेक्शन न मिलने की शिकायत पर मंत्री ने बिल्डर को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि समयसीमा में काम पूरा न किया तो सख्त कार्रवाई होगी।

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जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार यात्रा में शामिल होने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। यात्रा के लिए सीटों की संख्या सीमित है। ऐसे में पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान सभी लाभार्थियों को मेडिकल प्रमाण-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। इससे यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।

लाभार्थियों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। इसलिए इच्छुक नागरिकों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।

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धान को छोड़कर मक्का, कपास, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, तिल, अरंडी, मूंगफली, चारा फसलें, प्याज, सब्जियां, पॉपुलर और सफेदा लगाने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जिन किसानों ने धान नहीं लगाया और खेत खाली छोड़ दिए हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को अतिरिक्त 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा।

योजना के तहत पंजीकरण 20 मई से शुरू हो गया है। किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ही योजना का लाभ ले सकेंगे।

सरकार ने धान की सीधी बिजाई (DSR) योजना को महेंद्रगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में लागू कर दिया है। सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भौतिक सत्यापन के बाद 4500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा।

किसान 15 जून तक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, 15 जून तक धान की रोपाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

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वर्षा खांगवाल ने 2 जनवरी 2004 को हरियाणा सरकार में एचसीएस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं आरंभ की थीं तथा वे एचसीएस बैच 2003 की टॉपर रही। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता और समर्पण से विशेष पहचान बनाई।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में उन्होंने 23 अगस्त 2010 से 31 दिसंबर 2014 तक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर सेवाएं दीं। इसके बाद वे 24 मार्च 2020 से 27 दिसंबर 2022 तक तथा पुनः 24 जुलाई 2024 से 18 मई 2026 तक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत रहीं।

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मंगलवार को रोहतक बस स्टैंड से इस नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधक नवीन कुमार ने बस स्टैंड के काउंटर नंबर 8 से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस नई सेवा से यात्रियों को दिल्ली या चंडीगढ़ में बस बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।

रोहतक से शिमला की दूरी लगभग 373 किलोमीटर है। बस का किराया मात्र 581 रुपये रखा गया है। यह बस रोजाना सुबह 10:05 बजे रोहतक से रवाना होगी और चंडीगढ़, पंचकूला, पिंजौर, कालका, सोलन तथा धर्मपुर होते हुए रात करीब 8:10 बजे शिमला पहुंचेगी।

मनीष ग्रोवर ने कहा कि पर्यटन सीजन में पहाड़ों की ओर जाने वाले लोगों के लिए यह बस सेवा बेहद आरामदायक साबित होगी। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को बीच रास्ते में बस बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

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