वार्ता में राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। यूनियन की ओर से हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह, महासचिव गुलशन भारद्वाज समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

इससे पहले निकाय व सफाई कर्मचारियों ने 1 मई से काम बंद किया था। 14 मई को वार्ता के बाद हड़ताल वापस ली गई थी। पिछले सप्ताह हुई बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकला था।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करती है। सरकार इन मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

हाल ही में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के आरोपियों को उसी जिले में तैनाती न देने का अनुरोध किया था।

इस पर मंगलवार को पत्रकारवार्ता में जब सवाल पूछा गया तो सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है। फैसला लिया गया है कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारी को उसी जिले में तैनाती नहीं मिलेगी। हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरे प्रदेश में 140 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की है जिनके खिलाफ लगातार रिश्वत लेकर काम करने की शिकायतें मिली हैं। इनकी सूची तैयार की गई है। जनवरी 2022 से जून 2026 के बीच ब्यूरो ने 92 ट्रैप और रेड की है।

सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी ने कांग्रेस के शासनकाल की स्थिति नहीं देखी है।

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तीनों महामंत्रियों को जिलों के साथ प्रदेश संगठन की कार्यालय व्यवस्था की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके तहत वेद फुलां पंचकूला प्रदेश कार्यालय, सत्य प्रकाश जरावता रोहतक कार्यालय और गोपाल शर्मा गुरुग्राम कार्यालय की व्यवस्था संभालेंगे।

नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद जिलावार जिम्मेदारियां तय किए जाने को भाजपा के संगठनात्मक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे प्रदेश नेतृत्व और जिला इकाइयों के बीच समन्वय मजबूत होगा। साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

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मुलाकात के दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री को राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवीन प्रयोगों, ढांचागत सुधारों और ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ (एनईपी ) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक और संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि देश के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन हमें राज्य के विकास और जन-सेवा के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। रक्षा मंत्री के साथ हुई यह बैठक बेहद सकारात्मक और मार्गदर्शक रही। उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों से प्रदेश में जनहित की योजनाओं और शैक्षणिक नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।

बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, कौशल विकास और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने शिक्षा मंत्री को सलाह दी कि वे युवाओं में देशभक्ति, नैतिक मूल्यों और आधुनिक तकनीकी ज्ञान का समावेश करने वाली नीतियों पर विशेष ध्यान दें।

इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राज्य के विकास कार्यों, युवाओं के उत्थान और सामाजिक समरसता जैसे कई अहम बिंदुओं पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। शिक्षा मंत्री ने विश्वास दिलाया कि वे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हरियाणा को शिक्षा और जन-कल्याण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा शुक्रवार को रेवाड़ी के बाल भवन के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में कुछ मामले ऐसे आए, जो कि विभाग में दस-बारह सालों से ही लंबित चले आ रहे हैं और आज तक उनमें फरियादी को न्याय नहीं मिल पाया है। बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।

सादत नगर निवासी गजराज सिंह ने शिकायत रखी कि कोसली में उनकी कालोनी को सरकार ने नियमित कर दिया है, किंतु आज तक इसका प्रशासनिक व सामाजिक दृष्टि से सही प्रारूप तैयार नहीं हो पाया है। उनके प्लॉट में भी आम रास्तों को नक्शा में दिखाया गया है। मंत्री रणबीर गंगवा ने इस मामले में एडीसी राहुल मोदी को जांच करने और जिला नगर योजनाकार कार्यालय में शिकायत का निवारण ना होने के कारणों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

वहीं, दुर्गा कालोनी के निवासियों ने सीवरेज जाम रहने की समस्या को अध्यक्ष के समक्ष रखा। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को बताया गया कि अमृत योजना के तहत यहां सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, जो कि नगर परिषद के अंतर्गत आती है। मंत्री ने निर्देश दिए कि इस लाइन की सफाई करवाई जाए। पब्लिक हेल्थ व एमसी रेवाड़ी के अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ प्रभावी एक्शन लें। ठेकेदार को लाइन बिछाने के बाद 5 साल तक उसकी देखरेख करनी होती है।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक शुरु होने से पहले लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बाल भवन सभागार के नवीकरण स्वरूप का लोकार्पण किया। सभागार के नवीनीकरण कार्य में 27 लाख की राशि खर्च की गई है।

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हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा को कौशल और उद्योग से जोड़ना नितांत आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं एवं अकादमिक प्रतिनिधियों से विद्यार्थियों को रोजगार सक्षम एवं उद्यमशील बनाने का आह्वान किया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने उच्च शिक्षा के स्वरूप को लचीला और रोजगारोन्मुखी बनाया है। हमें इन नीतियों को धरातल पर लागू करना होगा। इसी से भारत आर्थिक महाशक्ति और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा।

उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में हमें स्किल को समन्वित करना है। इससे हरियाणा की उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से कौशल आधारित कार्यक्रमों और माइक्रो क्रेडेंशियल पर किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी ली।

इससे पूर्व शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने नव निर्मित कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन किया और न्यूज़ लैटर कौशल संवाद का विमोचन भी किया। उन्होंने परिसर में एक पौधा भी लगाया। इस दौरान प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं और अकादमिक प्रतिनिधियों ने की भागीदारी, शिक्षा में कौशल के समन्वय पर मंथन किया।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा बैठक में शिक्षा सुधारों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम में सुधार पर विशेष जोर दिया।

विभाग के अनुसार पहले चरण में 306 अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इससे वर्ष 2026-27 तक माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच 31 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी।

वर्तमान में राज्य के 1,398 सरकारी स्कूलों में 2.13 लाख विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सरकार डिजिटल शिक्षा को भी मजबूत बना रही है। करीब 99 प्रतिशत सरकारी स्कूल स्मार्ट कक्षाओं, आईसीटी लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटी और एसटीईएम सुविधाओं से लैस हैं।

सरकार का लक्ष्य सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों तक व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करना है। इससे विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर ही आधुनिक कौशल हासिल होंगे और भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

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मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंचकूला के ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन, पिंजौर में तीन दिवसीय 33वें मैंगो मेले के उदघाटन अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होने अलग अलग राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टालस का अवलोकन किया और आम की विभिन्न किस्मों में गहरी रूची दिखाई। इस अवसर पर विरासत एवं पर्यटन मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा और देश के अलग-अलग राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों, बागवानों, उद्यमियों और पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि मैंगों मेले में 200 से अधिक आम की किस्में प्रदर्शित की गई हैं जो हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का परिणाम हैं। उन्होने हरियाणा पर्यटन निगम और बागवानी विभाग को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि यह मेला किसान की मेहनत का सम्मान है और हरियाणा की कृषि शक्ति का उत्सव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव, किसान और कृषि हैं। उन्होने कहा कि किसान की मेहनत का पूरा मूल्य तभी मिलेगा जब वह बाजार की ताकत भी बने। इसी सोच से देशभर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बन रहा है। छोटे किसानों के जुडने से लागत घटती है और आय बढ़ती है।

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यह जानकारी आज हिसार को जाम मुक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष समिति की पांचवी बैठक में कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दी।

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हिसार को आधुनिक, व्यवस्थित और सुगम यातायात वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक से पहले उन सभी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाने चाहिए, जिनके टेंडर हो चुके हैं।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया कि डाबड़ा चौक जंक्शन का टेंडर भी लगा दिया गया है, जो जल्द ही अलॉट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से लघु सचिवालय के आगे राजगढ़ रोड चौक के चारों तरफ स्लीप रोड बनाने का टेंडर भी लगाया गया है। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के सिटी गेट से आगे चौक बनाने व स्लिप रोड बनाने का कार्य भी आगे बढ़ा है।तुलसी चौक पर स्लीप रोड को बनाने की बाधाएं भी दूर हो गई हैं।

बैठक में अवगत करवाया गया कि सुशीला भवन के समीप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ स्लिप रोड बनाए जाने की दिशा में निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। बस अड्डे के सामने बने फुटओवर ब्रिज को हटाने का टेंडर भी खुल गया है। इस ब्रिज को भी जल्द हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से शहर के बीकानेर चौक से आरंभ होने वाले पुराने पुल के पुनर्निर्माण और रेड स्क्वेयर मार्केट के लिए अंडरपास बनाने के लिए रेलवे की और से एक प्रस्तुति भी बैठक में दी गई, जिसमें आगामी निर्माण कार्यों की योजना बताई गई थी।

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने रेलवे को पूरी परियोजना की थ्रीडी प्रेजेंंटशन बनाकर लाने की हिदायत थी। उन्हें बताया गया कि बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी पर पुल के निर्माण तथा कैमरी रोड को साउथर्न बाईपास को कनैक्ट करने के लिए सडक़ मार्ग को चौड़ा करने के लिए टेंडर लगा दिया गया है। इसके उपरंात जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

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शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा शुक्रवार को रोहतक में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, काहनौर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कलानौर के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करने के उपरांत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि काहनौर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नया भवन क्षेत्र की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य, महिला सशक्तिकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विद्यालय के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 1947 में स्थापित यह विद्यालय पिछले लगभग आठ दशकों से क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार एवं चरित्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्ष 2013 में इसे वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का दर्जा तथा वर्ष 2019 में विज्ञान संकाय की सुविधा प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विज्ञान शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अनेक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा प्रत्येक सरकारी विद्यालय में पेयजल, शौचालय, पर्याप्त कक्षाएं, बिजली, पंखे और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अधिकांश विद्यालयों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य भी शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने अभिभावकों से सरकारी विद्यालयों पर विश्वास जताते हुए अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर नियुक्त होते हैं और उनकी योग्यता किसी भी निजी विद्यालय से कम नहीं है। आधुनिक भवन, विशाल परिसर, हरित वातावरण और प्रशिक्षित शिक्षक सरकारी विद्यालयों की सबसे बड़ी ताकत हैं।

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