मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों को कहा कि विकास कार्यों और भूमि हस्तांतरण मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनहित और विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी विभागों से आपसी समन्वय बनाकर साप्ताहिक और मासिक स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा करने भी कहा।

किसान रजिस्ट्री की स्थिति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि राज्य में कुल 86.36 लाख किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 53.54 लाख किसानों का रजिस्ट्री पूरा हो चुका है, जो लगभग 62 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति है। वैशाली और शेखपुरा जिलों ने इसमें शीर्ष प्रदर्शन किया है।

मुख्य सचिव ने सारण और जमुई जैसे धीमी गति वाले जिलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही राज्य स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित आवेदनों को भी जल्द निपटाने को कहा।

ऊर्जा विभाग की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा में मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि राज्य में अब तक 1,22,656 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है। पटना जिला इंस्टॉलेशन और 7,294 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ सबसे आगे है। कुल 35,741 ऋण आवेदनों में से 58.8 प्रतिशत लोन स्वीकृत हो चुके हैं।

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