इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने पूरे पंजाब में 1,09,087 छापे मारे, 1,532 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया, 58,212 अपराधियों और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की, भारी मात्रा में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए और संगठित आपराधिक गिरोहों के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देशों के तहत शुरू किया गया ‘वॉर ऑन गैंगस्टर्स’ एक इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन है। इसका मकसद टारगेटेड कार्रवाई, अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तालमेल, वित्तीय जांच और टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग के जरिए संगठित अपराध गिरोहों को पूरी तरह खत्म करना है।

इस मौके पर बोलते हुए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) गौरव यादव ने कहा कि यह ऑपरेशन अब कई मोर्चों पर चलने वाला ऑपरेशन बन गया है, जो न सिर्फ गैंगस्टर्स को बल्कि संगठित अपराध को बढ़ावा देने वाले पूरे नेटवर्क को टारगेट कर रहा है। उन्होंने कहा, “‘वॉर ऑन गैंगस्टर्स’ के शुरुआती 200 दिनों ने लगातार और इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग की असरदारता साबित कर दी है।

हमारी रणनीति सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित अपराध को मजबूत करने वाले पूरे नेटवर्क – साथियों, वित्तीय संसाधनों, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन चैनलों और विदेशों में मौजूद संपर्कों – को तोड़ने पर केंद्रित है। पंजाब पुलिस यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के अंदर या बाहर काम कर रहे किसी भी गैंगस्टर के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना न बचे।”

इन 200 दिनों के दौरान, 1,532 भगोड़े अपराधियों (POs) को गिरफ्तार किया गया, जबकि 58,212 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 853 गैंगस्टर्स और उनके साथी और 57,359 वांटेड अपराधी शामिल थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सिस्टम में नौजवानों का बढ़ता भरोसा और विदेशों की ओर पलायन का घटता रुझान इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नौजवानों को प्रदेश में पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के जरिए नौकरियां मिल रही हैं। शिक्षा में पंजाब की प्रगति को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश ने केरल को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान हासिल किया है और सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने नीट (राष्ट्रीय योग्यता-कम-प्रवेश परीक्षा) पास करके इस तबदीली पर मोहर लगाई है।

अपने एक्स हैंडल पर समारोह की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: “आज मोहाली में 866 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। हमारी सरकार ने अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ 69,094 सरकारी नौकरियां दी हैं। नौजवानों का सिस्टम में विश्वास बढ़ने के साथ विदेशों की ओर पलायन का रुझान घटा है।”

उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा “शिक्षा क्षेत्र में आज पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीट परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों की सफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे नौजवानों में अथाह क्षमता है; हम तो सिर्फ उन्हें सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हम आपको खुला आसमान प्रदान करेंगे, जहां अपने पंखों से उड़ान आपको भरनी है। सबको बधाईयां।”

नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन 866 नियुक्तियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के 636 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें 614 स्टाफ नर्सेज और अन्य स्टाफ शामिल है, जिसमें 03 फार्मासिस्ट, 13 मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर (पुरुष), 2 वार्ड अटेंडेंट, 1 दर्जा-चार कर्मचारी और 3 स्वीपर शामिल हैं। इसके अलावा शुगरफेड में 101, जूनियर ऑडिटर के रूप में वित्त विभाग में 57 उम्मीदवार, रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग में 51, सहकारिता विभाग में 11 और गृह विभाग में लॉ अधिकारी के रूप में 10 उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं।”

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कांग ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ़ सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इस इलाके के लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि यह सड़क सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक, श्री आनंदपुर साहिब को हिमाचल प्रदेश में माता नैना देवी जी के मंदिर से जोड़ती है। हर साल लाखों श्रद्धालु, संगत और पर्यटक इस रास्ते से यात्रा करते हैं।

AAP सांसद ने आगे कहा कि यह सड़क न केवल पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है, बल्कि रोज़ाना यात्रा करने वाले हज़ारों लोगों, किसानों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के काम भी आती है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने से कनेक्टिविटी में बहुत सुधार होगा, यात्रा सुरक्षित और आसान होगी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार और वाणिज्य मज़बूत होगा और पूरे इलाके में आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी।

कांग ने कहा कि पहले मिली मंज़ूरी और घोषणाओं (जिसमें 2019 में रखी गई आधारशिला भी शामिल है) के बावजूद, पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस रूट को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके और समय पर विकास और रखरखाव के लिए इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के तहत लाकर अपना वादा पूरा करे।

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इस उपलब्धि पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “पंजाब का बिजनेस क्लास कार्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य को नई परिभाषा दे रहा है। हमारा लक्ष्य केवल डिग्रियां देना नहीं, बल्कि नवाचार करने वाले, उद्यमी और रोजगार सृजित करने वाले युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करना है। लगभग 95,000 विद्यार्थियों ने अपने व्यावसायिक विचारों पर काम किया, जिनमें से 25,000 से अधिक ने अपने स्टार्टअप शुरू किए। पहले ही वर्ष में इन उद्यमों ने सामूहिक रूप से लगभग 90 करोड़ रुपये की कमाई की। इससे स्पष्ट है कि यदि युवाओं को सही अवसर मिलें तो वे सफल व्यवसाय खड़े कर सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब की शिक्षा क्रांति हमारे युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार और अवसर सृजित करने के लिए तैयार कर रही है।”

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के युवा केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं रोजगार सृजित करें और आर्थिक विकास में भागीदार बनें। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य की 20 विश्वविद्यालयों, 494 कॉलेजों, 320 आईटीआई और 91 पॉलिटेक्निक सहित कुल 925 उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में बी.कॉम., बीबीए, बी.टेक. तथा बी.वोकेशनल के विद्यार्थियों के लिए अकादमिक सत्र 2025-26 के दौरान दो-क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

पारंपरिक शिक्षा, जो केवल पाठ्यपुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित रहती है, उससे अलग यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को व्यावसायिक अवसरों की पहचान, ग्राहक अनुसंधान, बाजार सत्यापन, व्यवसाय स्थापित करना, डिजिटल उपस्थिति, मूल्य निर्धारण रणनीति, ग्राहक प्राप्ति, वित्तीय योजना, संचार कौशल तथा समस्या समाधान जैसे व्यावहारिक उद्यमिता कौशल सिखाता है। परिणामस्वरूप लगभग 57,000 विद्यार्थी (करीब 60 प्रतिशत प्रतिभागी) पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हुए।

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उन्होंने कहा कि भगवंत मान सौ फीसद ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। तभी लोगों को मुफ्त बिजली, हजार रुपए सम्मान राशि समेत अन्य सुविधाएं दे पा रहे हैं। लोगों के लिए दिन-रात काम कर रहे भगवंत मान को दोबारा पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है।

भजन संध्या में उमडे जन सैलाब को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि 1 जुलाई को जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना शुरू की थी, तब 32 लाख महिलाओं के खातों में पैसे गए थे। 1 अगस्त को 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में पैसे जाने वाले हैं। जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन अभी पैसे नहीं आए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों के पैसे मिलेंगे। महिलाओं के खातों में एक हजार रुपए और दलित समाज की महिलाओं के खातों में 1500 रुपए महीना भेजा जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आज लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री ईमानदार है। इससे पहले जितनी सरकारें आईं, उनके समय में हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। लेकिन पहली बार पंजाब को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जिस पर, उसके परिवार पर या उसके किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। पांचवां साल चल रहा है और बिना किसी आरोप के एक ईमानदार मुख्यमंत्री आपके लिए काम कर रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा योजना को लेकर खुशखबरी देते हुए कहा कि अभी इसके तहत दो रूटों दरबार साहिब और आनंदपुर साहिब पर बसें चलती हैं, जिसमें आने-जाने, एसी बस, एसी होटल और खाने-पीने का सारा खर्चा सरकार देती है। 1 अगस्त से इसमें तीन नए रूट जोड़े जा रहे हैं। अब सालासर-खाटू श्याम जी, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए भी मुफ्त बसें जाया करेंगी। हम डेढ़ लाख यात्रियों को इन जगहों पर मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाने ले जाएंगे।

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एएसआई पर आरोप है कि उसने एक पुराने मामले में मां-बेटे का नाम कटवाने के बदले 30 हजार रुपये रिश्वत ली। विजिलेंस ब्यूरो ने यह कार्रवाई इतनी गोपनीय तरीके से की कि स्थानीय पुलिस को भी इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।

मामला कुराली के वार्ड नंबर 9 निवासी तेजपाल सिंह का है। उन्होंने 26 मई 2026 को मोरिंडा सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तेजपाल सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने पंजाब वक्फ बोर्ड से गांव चतामला में करीब 6 एकड़ जमीन लीज पर ली हुई है।

खेत की फसल को आवारा जानवरों से बचाने के लिए उन्होंने 130 सीमेंट के पिलर लगवाए थे। जब वे लोहे की तार और पानी के पाइप लेकर खेत पहुंचे तो गांव चतामला निवासी सुखा अपनी मां सरपंच सुरिंदर कौर के साथ खेत में मौजूद था।

सुखा ने ट्रैक्टर- सुहागे से सारे पिलर तोड़ दिए और तार-पाइप लूटकर ले गया। इस मामले में मोरिंडा पुलिस ने सुखा और उसकी मां सुरिंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसकी जांच एएसआई अवतार सिंह कर रहे थे।

जांच के दौरान एएसआई अवतार सिंह ने सुखा से उसकी मां का नाम केस से हटाने के लिए रिश्वत मांगी। अंत में 30 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। सुखा ने इसकी शिकायत विजिलेंस ब्यूरो में कर दी।

विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर मोरिंडा सदर थाने के पुलिस क्वार्टर में एएसआई अवतार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, निखिल पुत्र गुरमीत उर्फ छिंद अपने दो साथियों के साथ नहर बिस्त दोआब के किनारे खड़ा था। इसी दौरान वह अचानक नहर में गिर गया। उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वह पानी में लापता हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने अपने स्तर पर युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

हालांकि कई दिनों तक तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में नहर का जलस्तर कम होने पर बुधवार को निखिल का शव नहर के साइफन में फंसा हुआ मिला।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को देखकर परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और मौके पर माहौल बेहद गमगीन हो गया।

गौरतलब है कि युवक की तलाश में कथित ढिलाई को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष था। पीड़ित परिवार के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देकर जाम लगाया था।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से युवक की तलाश तेज करने और नहर का पानी बंद करवाने की मांग की थी।

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अब यह लड़ाई पुलिस थानों और नशा मुक्ति केंद्रों से आगे बढ़कर स्कूलों और कक्षाओं तक पहुँच गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत प्रशिक्षित शिक्षक, जागरूक प्रधानाचार्य और सुरक्षित स्कूल वातावरण के माध्यम से हर बच्चे के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है। बच्चों को नशे के खतरों की जानकारी देने के साथ-साथ मानसिक तनाव से निपटने के कौशल और सुरक्षित, गुप्त रूप से शिकायत करने के विकल्प भी दिए जा रहे हैं।

इस व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए पंजाब सरकार उन लोगों में निवेश कर रही है जो रोज़ाना किशोरों के संपर्क में रहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ के विशेषज्ञों के सहयोग से नौ जिलों (विशेषकर सीमावर्ती जिलों) के 1,400 से अधिक स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे नशे के शुरुआती संकेत पहचान सकें, सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दें और मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से समझकर संभाल सकें।

इसके अलावा, अमृतसर में कक्षा 9 से 12 तक के 3,000 से अधिक शिक्षकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप आयोजित की गई हैं। इस ट्रेनिंग के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ट्रेनिंग के बाद 75% शिक्षकों ने बताया कि उन्हें स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाने की प्रेरणा मिली , जबकि 85% ने माना कि किशोरों में नशे का संबंध तनाव, साथियों के दबाव और भावनात्मक चुनौतियों से जुड़ा है।अब इस कार्यक्रम का विस्तार पूरे राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है।

स्कूल स्टाफ की जागरूकता के साथ-साथ सरकार किशोरों में तनाव और भावनात्मक असंतुलन जैसी मूल समस्याओं को भी संबोधित कर रही है। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया ‘माइंडफुलनेस प्रोग्राम’ कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए रोज़ सुबह 30 मिनट का सत्र देता है, जिसमें साँस लेने के अभ्यास, मेडिटेशन , सकारात्मक विचार और आभार अभ्यास शामिल हैं, ताकि ध्यान, भावनात्मक मज़बूती और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

मोहाली के लगभग 210 सरकारी स्कूलों में पायलट रूप से लागू इस कार्यक्रम में 83% छात्रों ने बताया कि वे कठिन परिस्थितियों को अब बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं और तनाव कम महसूस करते हैं।

इस पहल के महत्त्व पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “नशे से बचाए गए हर बच्चे को एक सुरक्षित परिवार और मज़बूत भविष्य मिलता है। स्कूलों को ऐसा स्थान बनाकर जहाँ बच्चे आत्मविश्वास, लचीलापन और जीवन कौशल विकसित करें, सरकार एक स्वस्थ समाज की नींव रख रही है। हमारा उद्देश्य केवल नशे के खतरों से चेतावनी देना नहीं है, बल्कि बच्चों को सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान, शक्ति और समझ प्रदान करना है।”

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PTCA एक जीवन बचाने वाली प्रक्रिया है जो दिल की धमनियों में रुकावट को दूर करके रक्त के प्रवाह को बहाल करती है। डॉक्टरों के अनुसार, हार्ट अटैक के दौरान हर मिनट महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इलाज में देरी से दिल को स्थायी नुकसान हो सकता है और मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन कई परिवारों के लिए आपातकालीन इलाज के लिए तुरंत पैसे का इंतजाम करना मुश्किल होता है, जिससे इलाज में काफी देरी हो जाती है।

भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना पात्र परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देकर इस वित्तीय बाधा को दूर कर रही है। शेख ज़ीशान कुरैशी के मामले में, इलाज का पूरा खर्च 80,320 रुपये मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कवर किया गया। शेख ज़ीशान कुरैशी ने कहा, “मेरे और मेरे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात थी कि मेरा इलाज समय पर और बिना किसी वित्तीय बोझ के हो गया। मुख्यमंत्री सेहत योजना ने पूरे पंजाब में लोगों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है।”

स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA), पंजाब के अनुसार, पिछले पांच महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 6,000 से अधिक कार्डियक प्रक्रियाएं की गई हैं। इनमें से अधिकांश में PTCA प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल के खर्च की चिंता किए बिना तुरंत इलाज मिल सका। डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम सहित PTCA, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत दूसरी सबसे महंगी इलाज श्रेणी है, जिसकी लागत 64.82 करोड़ रुपये है; यह केवल नी रिप्लेसमेंट (घुटने के प्रत्यारोपण) के बाद आती है।

पंजाब में अब तक 6,138 मरीजों ने इस इलाज का लाभ उठाया है और मरीजों की संख्या के मामले में यह योजना में छठे स्थान पर है। प्रति मामले इलाज की औसत लागत 1,05,611 रुपये (लगभग 1.06 लाख रुपये) रही है। हालांकि, इलाज की लागत हर मरीज की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। PTCA हार्ट अटैक के दौरान किया जाने वाला एक बहुत ज़रूरी और जान बचाने वाला इलाज है; मरीज़ की जान बचाने के लिए इसे समय पर करना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस सुविधा मिलने की वजह से, अस्पताल बिना किसी वित्तीय औपचारिकता का इंतज़ार किए तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं।

इसी तरह, गुरदासपुर ज़िले की 60 वर्षीय हरजिंदर कौर ने भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का फ़ायदा उठाया। अमृतसर के महाजन अस्पताल में उनका PTCA, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम और टेम्पररी पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया गया। उनके बेटे गुरमीत सिंह, जो एक किसान हैं, ने कहा कि वे अकेले इस इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे।

उन्होंने कहा, “अगर हेल्थ कार्ड न होता, तो मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाता। इलाज का खर्च हमारी क्षमता से बाहर था। आज, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की वजह से मेरी माँ ठीक हो रही हैं।”

पटियाला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और राजिंदरा अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफ़ेसर और हेड, डॉ. सौरभ शर्मा ने कहा कि PTCA हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी इमरजेंसी इलाज में से एक है।

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श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने और कैबिनेट मंत्रियों तथा विधायक के साथ श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए, स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि उन्हें गुरु रामदास जी का आशीर्वाद लेने और आदरणीय जत्थेदार साहिब के साथ सार्थक विचार विमर्श करने का सौभाग्य प्रप्त हुआ।

उन्होंने कहा, “मैं खुशकिस्मत था कि मुझे श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने और उससे पहले, जत्थेदार साहिब के बुलावे पर श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होने का मौका मिला। पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों और विधायक के साथ, हमारी आदरणीय जत्थेदार साहिब के साथ लंबी, एक सार्थक और रचनात्मक चर्चा हुई । मैं अरदास करता हूं कि गुरू साहिब हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें।”

श्री अकाल तख्त साहिब के सर्वोच्च सम्मान पर ज़ोर देते हुए, स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा, “श्री अकाल तख्त साहिब एक पवित्र संस्था है जिसका पंजाब के लोगों और पंजाब सरकार के दिलों में बहुत सम्मान है। हम जत्थेदार साहिब, इस संस्था, सिख पंथ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सर्वोच्च सम्मान करते हैं।”

उन्होंने कहा कि संस्था की मर्यादा और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, विचार विमर्श की जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, “श्री अकाल तख्त साहिब में जिन मामलों पर चर्चा हुई, उन्हें सरकार के ध्यान में लाया जाएगा ताकि उन पर सही तरीके से विचार किया जा सके। हालांकि, इस पवित्र संस्था की मर्यादा और सम्मान को मुख्य रखते हुए, चर्चा के ब्यौरे में जाना उचित नहीं होगा।”

इस बीच, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब ने पंजाब सरकार को प्रस्तावित बदलावों और सुझावों पर विचार करने के लिए एक महीने का समय दिया है।

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