दिल्ली में नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके दायरे में सरकारी विभागों के साथ स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी लाया जा सकेगा। सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से तय करेगी कि कौन-सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी। और उन्हें उपलब्ध कराने की अधिकतम समय-सीमा कितनी होगी।

प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिन के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। इस अवधि में फैसला न होने पर मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंच जाएगा। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। वह सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच भी कर सकेगा।

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