इन दो दिनों में राज्य के सभी पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश के मुताबिक, 11 और 12 जुलाई को स्कूलों का पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के निर्देश पर यह स्टाफ चुनाव आयोग के अमले को पूरा सहयोग देगा।

ये विशेष कैंप सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारियों को इन कैंपों की व्यक्तिगत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

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इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि कैबिनेट ने मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) की सुविधा के लिए तीन महीनों की अवधि हेतु कई प्रमुख नागरिक सेवाओं की सरकारी फीस और फैसिलिटेशन चार्जेज़ माफ करने को मंजूरी दे दी है।

इसके तहत जिन आवश्यक नागरिक सेवाओं में छूट दी जाएगी, उनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं और बारहवीं कक्षा के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना आदि सेवाएं शामिल हैं। यह लाभ 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2026 तक सेवा केंद्रों, घर के नजदीक उपलब्ध सेवाओं तथा ऑनलाइन नागरिक सेवाएं पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपलब्ध होगा।

संबंधित प्रशासनिक विभागों को इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं, निर्देश तथा संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने हेतु भी अधिकृत किया गया है।

इन तीन महीनों के दौरान सरकारी फीस और सुविधा शुल्क में दी जाने वाली छूट का पूरा खर्च पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

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राज्य ने लगभग 90 प्रतिशत वोटर सूची की मैपिंग का आंकड़ा पहले ही हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी की भी वास्तविक वोट को काटने नहीं देगी।

राज्य में SIR के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर जाकर वोटर सूचियों की पुष्टि और सुधार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बीएलओ हर घर जाकर ‘गणना फॉर्म’ उपलब्ध करवा रहे हैं और वोटरों को इसे भरने में मदद भी कर रहे हैं। वोटरों की सुविधा के लिए फॉर्म के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं।”

सीएम ने कहा कि यह गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य में लगभग 90 प्रतिशत वोटरों की मैपिंग पहले ही हो चुकी है और बाकी बचा काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।

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मुख्यमंत्री ने आप सरकार की जनहितैषी पहलों पर भी ज़ोर दिया और दावा किया कि इन कदमों से पूरे राज्य में लोगों की ज़िंदगी में बड़ा सुधार आया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ज़मीनी स्तर पर संगठन को मज़बूत करने की अपील की और भरोसा जताया कि आप 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी।

इस मीटिंग के कुछ अंश सांझा करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज, हम संगरूर में अपने समर्पित वॉलंटियर्स, जो हमारी पार्टी की रीढ़ हैं, से मिले। हमने उनके चुनाव क्षेत्रों में हो रहे कामों के बारे में खुलकर और डिटेल में बात की। मैंने हर वॉलंटियर से अपील की कि वे और भी ज़्यादा पक्के इरादे से काम करें और पूरे दिल से लोगों की सेवा करते रहें।

हमारे वॉलंटियर्स का जोश और कमिटमेंट ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। जिन साथियों ने ज़मीनी स्तर पर दिन-रात मेहनत की है, उन्हें संगठन में पूरा सम्मान दिया जाएगा और आने वाले दिनों में उन्हें अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। आप सभी के प्यार, सपोर्ट और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। इंकलाब ज़िंदाबाद।”

इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में 25 जून से वोटर लिस्ट की एसआईआर शुरू हो गई है, जिससे पार्टी के हर वॉलंटियर की ज़िम्मेदारी और भी अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रोसेस के ज़रिए, भाजपा राज्य में आने वाले चुनावों में सत्ता हथियाने के लिए आप समर्थकों के वोट काटने की कोशिश कर सकती है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “चुनाव जीतने के लिए यह भाजपा का काम करने का तरीका बन गया है। हर वॉलंटियर को सावधान रहना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि एक भी असली वोट न कटे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सत्ता में आने के बाद उसने लोगों के हक में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने और ड्रग्स की बुराई को खत्म करने के लिए, 15 जुलाई तक पूरे राज्य में लगभग 3,100 खेल के मैदान पूरे करके चालू कर दिए जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा, “हमारी लड़ाई अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के मिले-जुले गठबंधन के खिलाफ है, जिसका सत्ता हथियाने और पंजाब को लूटने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है।”

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इस बैठक में सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विस्तृत जानकारी दी गई।

एसडीएम एवं बड़सर विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी स्वाति डोगरा ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करना और अपात्र लोगों के नाम हटाकर पूरी तरह त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करना है।

उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करना सुनिश्चित करें। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटना नहीं चाहिए।

एसडीएम ने कहा कि मतदाता सूचियों के सफल क्रियान्वयन के लिए जागरुकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और वास्तविक जनसंख्या के अनुपात में अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है।

बैठक में मतदाता सूचियों में पात्र लोगों के नाम जोड़ने, अपात्रों के नाम हटाने और अशुद्धियों को सुधारने संबंधी प्रपत्र-6, 7 और 8 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

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निर्वाचन आयोग ने बताया कि SIR कार्यक्रम को जनगणना के तहत चल रही हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया के साथ समन्वय बनाकर तैयार किया गया है। इससे मतदाता सूची और अधिक सटीक बनेगी।

तीसरे चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1 जुलाई से विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।

पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी सहयोग करेंगे।

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कैसे हटाए गए इतने नाम

आंकड़ों के अनुसार प्रारंभिक प्रक्रिया में 63.66 लाख नाम हटाए गए। ‘विवेचनाधीन’ श्रेणी में रखे गए 60.06 लाख मतदाताओं में से जांच के बाद 27.16 लाख नाम और हटाए गए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने जिलावार आंकड़े भी सार्वजनिक किए हैं। पहला चरण: 23 अप्रैल (152 सीटें), दूसरा चरण: 29 अप्रैल (142 सीटें) पहले चरण के लिए मतदाता सूची सोमवार आधी रात के बाद ‘फ्रीज’ कर दी गई है, यानी अब इसमें कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं, दूसरे चरण की सूची 9 अप्रैल को फ्रीज होगी।

कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

अधिकारियों के मुताबिक, मतदाता सूची में किसी भी बदलाव का निर्णय कानूनी प्रावधानों और Supreme Court of India के निर्देशों पर निर्भर करेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-हस्ताक्षर से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम आंकड़ों में हल्का बदलाव हो सकता है, लेकिन बड़े स्तर पर कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है।

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उन्होंने कहा, “क्या आप अक्षम हैं, हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको सदन चलाना नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए? हम मुद्दा क्यों नहीं उठाते? (आप अक्षम हैं, हमें क्या करना चाहिए? अगर उन्हें सदन चलाना नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं?) हम संसद के सदस्य हैं और लोगों की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है।”

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था, “सभी मुद्दे अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं”, लेकिन अगर आप इन मुद्दों को संसद को अवरुद्ध करने के लिए हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, तो यह सही नहीं है।” इस बीच, रेणुका चौधरी ने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य करने के लिए केंद्र की आलोचना की, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया।

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