नोटिस में दोनों प्लेटफार्मों के मौजूदा यूजरनेम फीचर पर सवाल उठाए गए हैं और पूछा है कि ये प्लेटफार्म धोखाधड़ी और नकली पहचान से जुड़ी चिंताओं को कैसे दूर कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने बुधवार को वॉट्सएप पर यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था। इसमें चिंता जताई गई थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट और नकली पहचान की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार ने वॉट्सएप को यह फीचर तब तक रोकने का निर्देश भी दिया था जब तक कि इस मुद्दे पर “सरकार की संतुष्टि” तक विचार-विमर्श पूरा न हो जाए।

सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजा है, जिनमें पहले से ही यूजरनेम फीचर मौजूद है। नोटिस में सरकार ने पूछा है कि उन्हें यूजरनेम फीचर बनाए रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए और वे धोखाधड़ी व नकली पहचान से जुड़ी चिंताओं का समाधान कैसे कर रहे हैं।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल में टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर 22 जून तक रोक लगा दी थी। इसकी वजह यह थी कि यह प्लेटफार्म लीक हुए और फर्जी नीट पेपर, गुमराह करने वाली सामग्री और इस परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का प्रसार रोकने में नाकाम रहा था।

हालांकि, रोक हटने के बाद भारत में यह प्लेटफार्म फिर चालू हो गया है।

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सिम-ऐप लिंकिंग 90 दिनों के लिए अनिवार्य होगी

नए नियमों के अनुसार, इन ऐप्स, जिन्हें अब टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज (TIUEs) कहा जाता है, को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता का सिम कार्ड लगातार 90 दिनों तक ऐप से जुड़ा रहे।

इससे पहले इन ऐप्स के लिए केवल एक बार मोबाइल नंबर का सत्यापन करना होता था और उसके बाद सिम बदलने या बंद करने के बाद भी ऐप चलता रहता था।

वेब उपयोगकर्ताओं के लिए सख्त नियम

सरकार ने ब्राउज़र पर इन सेवाओं का उपयोग करने वालों के लिए सुरक्षा की एक और परत जोड़ दी है। अब ऐप को हर छह घंटे में उपयोगकर्ता को स्वचालित रूप से लॉग आउट करना होगा और नए सिरे से शुरुआत के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से फिर से लॉग इन करना होगा। दूरसंचार विभाग के अनुसार, इस प्रावधान से अपराधियों के लिए दूरस्थ स्थानों से इन ऐप्स का दुरुपयोग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सत्र एक सक्रिय और सत्यापित सिम कार्ड से जुड़ा होगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस नियम का उद्देश्य संचार ऐप्स द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं के सत्यापन के तरीके में बदलाव लाना है। वर्तमान में, अधिकांश ऐप्स इंस्टॉलेशन के दौरान केवल एक बार मोबाइल नंबर से उपयोगकर्ता का सत्यापन करते हैं। उसके बाद, सिम कार्ड निकालने या बंद करने पर भी ऐप लगातार काम करता रहता है।

यह नियम क्यों आवश्यक था?

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने पहले संकेत दिया था कि मैसेजिंग ऐप्स की सिम से स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा करती है। साइबर अपराधी, खासकर विदेशों से संचालित गिरोह, सिम निष्क्रिय होने या बदलने के बाद भी इन ऐप्स के ज़रिए धोखाधड़ी जारी रख सकते हैं। ऐसे मामलों में, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन लॉग या किसी भी टेलीकॉम डेटा का इस्तेमाल करके अपराधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

सीओएआई के अनुसार, अनिवार्य सिम बाइंडिंग से उपयोगकर्ता, फोन नंबर और डिवाइस के बीच एक विश्वसनीय लिंक बनेगा, जिससे स्पैम, धोखाधड़ी कॉल और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

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