इस दौरान जेपी नड्डा मीडिया से बात करेंगे। साथ ही वह भाजपा की संगठनात्मक बैठक में भी भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री जनसंवाद कार्यक्रम, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठकों के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में करीब डेढ़ साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा पूरी तरह से प्रदेश पर फोकस कर रही है ताकि सत्ता में वापसी हो सके। नड्डा हर बार प्रदेश दौरे पर सरकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ संगठनात्मक मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं। इस बार भी वह सरकारी कार्यक्रमों के अलावा पार्टी संगठन के कामकाज को मजबूत करने के लिए समय निकालेंगे।

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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू का नाम भी लिया। वहीं, इस पूरे विवाद के बीच जेपी नड्डा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिससे राजनीतिक चर्चाओं में और इजाफा हुआ है।

जेपी नड्डा ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग में नहीं आने को लेकर वजह स्पष्ट कर दिया गया था। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने और किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4.30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी दूसरे महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे। इसकी पहले से ही सूचना उपराष्ट्रपति कार्यालय को दे दी गई थी।

पप्पू यादव का जेपी नड्डा पर वार

हालांकि, विपक्षी नेता जेपी नड्डा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री नड्डा से यह पूछते हुए चुनौती दी कि वे कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। यह सवाल उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान नड्डा की एक टिप्पणी के संदर्भ में उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा केवल चेयर यानी सभापति ही कह सकते हैं। इस बीच, संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, जिसके परिणामस्वरूप लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

उधर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजूजू और अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष से मिले हैं। वहीं सीनियर मंत्रियों की भी एक अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में फ्लोर लीडर्स की मीटिंग भी हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी विपक्षी नेताओं संग अहम बैठक की और मौजूदा सियासी स्थिति पर चर्चा की।

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अमरेंद्र लाए थे जल समझौता रद्द करने का प्रस्ताव

कैप्टन अमरिंदर सिंह की जल मामलों में गहरी समझ है, जो उनके राजनीतिक करियर के दौरान कई बार सामने आई है। 2004 में, जब वह कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने हरियाणा के साथ जल समझौते को रद्द करने के लिए पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम लाने का निर्णय लिया था। यह कदम न केवल उनके नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जल विवादों के प्रति उनकी गंभीरता कितनी है।

कैप्टन ने जल विवाद पर दी सलाह

यह बैठक कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता के साथ लंबे समय बाद हुई मुलाकात है, जो उनकी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। इस मुलाकात के माध्यम से, कैप्टन ने न केवल भाजपा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया, बल्कि पंजाब के जल मुद्दों पर भी अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। इस प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे विभिन्न दलों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जो अंतत: राज्य के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है।

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