पीड़िता किरण अस्थाना सेक्टर-56 की जलवायु विहार सोसाइटी में रहती हैं। जालसाजों ने 16 फरवरी को व्हाट्सएप पर संपर्क किया और खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताया। उन्होंने महिला को धनशोधन और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर मामलों में फंसाने का डर दिखाया।

ठगों ने महिला को अमेरिका की सिग्नल ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद वे लगातार वीडियो और वॉयस कॉल के जरिए उन पर नजर रखने लगे। जालसाजों ने उन्हें बताया कि वे डिजिटल अरेस्ट के तहत जांच के घेरे में हैं।

इस डर के कारण महिला लगभग तीन महीने तक (16 फरवरी से 25 मई तक) जालसाजों की हर बात मानती रहीं। उन्होंने अपने दो बैंक खातों से नौ बार में कुल 1 करोड़ 65 लाख 80 हजार रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए।

महिला की शिकायत पर साइबर थाना पूर्व में 31 मई को मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पैसे ट्रांसफर किए गए सभी खातों की जानकारी जुटाकर उन्हें सीज करवा दिया है। मामले की आगे जांच जारी है।

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‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाकर की ठगी

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ का भय पैदा किया और शिकायतकर्ता से कथित तौर पर लगभग 7 करोड़ रुपये ठग लिए साइबर क्राइम इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि आरोपी को 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और उससे गहन पूछताछ जारी है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी संदिग्ध कॉल या संदेशों से सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

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कहां-कहां छापे मारे गए

छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में की गई। इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए। ईडी ने मंगलवार को रूमी कलीता नामक महिला को असम से गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर आरोप है कि उसने कथित तौर पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की पेशकश की थी।

जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से पता चला है कि उक्त महिला पैसे के लेन-देन और उन्हें अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने में कथित रूप से शामिल थी। कलीता को 2 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है।

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अक्सर, घोटालेबाज़ ईडी समेत कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी किए गए कथित तौर पर फ़र्ज़ी गिरफ्तारी वारंट दिखाते हैं। वे ईडी अधिकारियों का रूप धारण करके डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर आम जनता को धोखा देते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारियाँ उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और व्यक्तिगत रूप से की जाती हैं। ईडी ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन गिरफ्तारी की कोई अवधारणा नहीं है।

वास्तविकता को सत्यापित करने का तरीका क्या है?

जांच के दौरान, ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 50(2) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 37 के प्रावधानों के तहत सम्मन जारी करता है।

धन शोधन रोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ईडी के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जहां कुछ ‘बेईमान’ व्यक्तियों (घोटालेबाजों) ने धोखाधड़ी या धन उगाही के इरादे से लोगों को समन भेजे हैं। ये फर्जी समन अक्सर ईडी द्वारा जारी किए गए असली समन जैसे ही होते हैं।”

व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले समन की प्रामाणिकता सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, ईडी ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जिसमें समन के नीचे एक क्यूआर कोड और एक विशिष्ट पासकोड शामिल है। एजेंसी ने कहा कि ईडी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, केवल इसी प्रणाली के माध्यम से समन जारी करें।

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