हालांकि, पिछले बजट सत्र के बाद विधायकों को नियमित सत्र न होने के कारण प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान देने योग्य नोटिस लगाने का अवसर नहीं मिला। विधानसभा नियमों के अनुसार हर छह महीने में एक सत्र बुलाना अनिवार्य है।

पिछले विशेष सत्रों का अनुभव

सूबा सरकार ने सबसे पहले 2023 में ऑपरेशन लोटस के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया था। उस समय सत्ताधारी दल ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया था। विशेष सत्रों में विशेष मत या बिल पास करने पर चर्चा होती है, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल का अवसर विधायकों को नहीं मिलता। जालंधर से कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि हर छह महीने में विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य है।

नियमित सत्रों में सरकार को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, ध्यान देने योग्य मतों का जवाब देना होता है और कई तरह के नियमगत कार्यों का पालन करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है।

सत्र में लंबित मुद्दों पर चर्चा जरूरी

परगट सिंह ने कहा कि सर्दियों के लिए तय किया गया “सर्द रुत सत्र” अब तक नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि गैंस्टर, नशा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य पर वित्तीय संकट जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। विशेष सत्र 20 जून 2023 को शुरू हुआ था, जब सरकार ऑपरेशन लोटस के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी। तत्कालीन राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अनुमति नहीं दी।

इसके बजाय, सरकार ने ग्रामीण विकास फंड के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पिछले चार सत्रों से 3622.40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा चार अन्य बिल पास किए गए, जिन पर हस्ताक्षर के मुद्दे पर पंजाब सरकार और राजपाल के बीच लंबा विवाद हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया।

यह भी देखें : WhatsApp यूज़र्स सावधान! ‘घोस्ट पेयरिंग’ घोटाले को लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट

The post पंजाब में 3.5 साल में छठा विशेष सत्र, मनरेगा का विरोध appeared first on .

सत्र देखने आने वाले लोगों, जिनमें स्पीकर, मुख्यमंत्री और विधायक शामिल हैं, के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। यह सत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित होगा। इसके अलावा, पंजाब विधानसभा ने 26 नवंबर को विधानसभा में छात्रों के लिए एक मॉक सेशन बुलाया है। 19 नवंबर को होने वाले मॉक सेशन में शामिल होने वाले छात्रों को विधानसभा प्रशिक्षण देगी। इसमें राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से एक-एक छात्र का चयन किया गया है, जो अपने क्षेत्र के विधायक की भूमिका में होगा। मॉक सेशन में स्पीकर से लेकर मुख्यमंत्री तक, अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर आए छात्र शामिल होंगे।

The post आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी गई appeared first on .

सत्ताधारी पार्टी जनता की आवाज का मजाक उड़ाती है

इस संबंध में अश्विनी शर्मा ने कहा कि जब विधानसभा की गरिमा का हनन होता है, सत्ताधारी पार्टी जनता की आवाज का मज़ाक उड़ाने लगती है और सरकार जनता के ज़ख्मों पर मरहम की बजाय नमक छिड़कने लगती है, तब जनता की अपनी विधानसभा बुलाना ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में पंजाब की जनता के साथ हो रहे धोखे, ज़्यादतियों और नुकसान पर खुलकर चर्चा होगी।

कैग रिपोर्ट में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ

ख़ासकर, बाढ़ से प्रभावित लोगों की दुर्दशा और मुआवज़े की बजाय लूट-खसोट, कैग रिपोर्ट के खुलासे और सरकारी धन के दुरुपयोग, जनता के अधिकारों के हनन और सरकारी उदासीनता का लेखा-जोखा।

उन्होंने कहा कि इस सभा का उद्देश्य सरकार को जवाबदेह बनाना और जनता के सामने यह तय करना है कि पंजाब के मौजूदा हालात के लिए असली दोषी कौन है। भाजपा द्वारा बुलाई गई इस सभा में पंजाब से संबंधित पार्टी के सभी पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भाग लेंगे।

यह भी देखें : केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हरप्रीत सिद्धू, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें

The post भाजपा ने ‘जनता की सभा’ ​​को विधानसभा के विशेष सत्र के समान बताया appeared first on .

अचानक सत्र बुलाने की क्यों पड़ी आवश्यकता?

यह सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य सरकार धार्मिक ग्रंथों या पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए विधेयक लाने जा रही है।

पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने निवास पर सर्ब धर्म बेअदबी विरोधी कानून फ्रंट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्हें आश्वासन दिया था और कहा था कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सख्त कानून बनाएगी।

2024 से व्यक्ति टंकी पर चढ़ा बैठा है!

दरअसल, समाना में गुरजीत सिंह नाम का एक शख्स इसी मांग को लेकर अक्टूबर 2024 से टंकी पर बैठा है। उसकी मांग है कि सरकार धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करे। जानकारों का मानना है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन पार्टी स्तर पर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी होगी। इसीलिए सरकार इसके लिए अध्यादेश जारी किए बिना ही सत्र बुलाने जा रही है।

जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल 14 जुलाई से लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है।

The post बेअदबीयों पर सख्त सजा के लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी appeared first on .

जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने यह प्रस्ताव पेश किया

जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने यह प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में भाजपा का नाम लिए जाने पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक अश्विनी शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब यह राज्य का मामला है तो पार्टी का नाम क्यों लिया जा रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद को लेकर यह नौवां प्रस्ताव होगा। इससे पहले 1966 से अब तक आठ प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं।

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस डैम पहुंचे

आखिरी प्रस्ताव अक्टूबर 2023 में लाया गया था। यह प्रस्ताव एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर सर्वेक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के संबंध में पारित किया गया था। इस बीच, हरियाणा को अतिरिक्त पानी न छोडऩे के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नंगल बांध से छोड़े जा रहे पानी की निगरानी जारी है।

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस रविवार को भी नंगल डैम पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बैंस ने नंगल डैम झील का निरीक्षण किया तथा बीबीएमबी विनियमन कार्यालय के अधिकारियों के साथ पानी के बहिर्वाह के आंकड़ों की जांच की। रविवार को जल विनियमन केंद्र बंद रहा। बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार अपने पानी को लेकर अपने फैसले पर अडिग है और किसी भी कीमत पर राज्य के अधिकारों और हितों पर अतिक्रमण नहीं होने देगी, इसलिए पानी की सुरक्षा निरंतर जारी रहेगी।

यह भी देखें :https://bharatdes.com/australians-chose-unity-for-the-peace-of-the-country-anthony-albaneseshooting-at-a-family-function-one-dead-several-injured/

The post नदी जल को लेकर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र में पेश किया प्रस्ताव appeared first on .