रूस का पश्चिमी देशों पर आरोप

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और यह दुनिया के लगभग 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है।रूसी राजदूत ने पश्चिमी देशों पर पाखंड और “समुद्री डकैती” जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश काला सागर में रूसी व्यापारिक जहाजों पर हमलों का समर्थन कर रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है।

ईरान के कदमों का बचाव

नेबेंजिया ने यह भी कहा कि युद्ध की स्थिति में कोई भी तटीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्रीय जल में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर एकतरफा जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के इस बयान से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। साथ ही, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीतिक संतुलन पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि “अगर ईरान चाहता है तो खुद संपर्क कर सकता है,” हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि युद्ध “बहुत जल्द खत्म हो सकता है।” इस फैसले के बाद अमेरिका-ईरान वार्ता एक बार फिर ठहराव में चली गई है।

तेल की कीमतों में तेजी

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में लगभग 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो करीब 108 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यह पिछले तीन हफ्तों का उच्चतम स्तर है, जो बढ़ते तनाव का संकेत है। लेबनान में रविवार को इजरायली हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। यह 17 अप्रैल के संघर्षविराम के बाद का सबसे घातक दिन माना जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

ईरान, रूस और अन्य मध्यस्थ देशों के बीच लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका-ईरान के बीच मतभेद कम होने के बजाय और गहराते दिख रहे हैं। हालात फिलहाल अनिश्चित बने हुए हैं, और इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ रहा है।

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अधिकारियों के मुताबिक, रूस ने रातभर में 650 से ज्यादा ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलों से हमला किया। हमले के बाद कीव के कई इलाकों से काले धुएं के गुबार उठते देखे गए और दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने बताया कि शहर में एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

अन्य शहरों में भी भारी तबाही

अधिकारियों के अनुसार:

• ओडेसा में 9 लोगों की मौत और 23 घायल
• डनीप्रो में 2 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल
• ज़ापोरिझिया में 1 व्यक्ति की मौत

कई शहरों में रिहायशी इमारतों में आग लग गई और मलबा हटाने का काम जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक, 31 मिसाइलों और 636 ड्रोन को मार गिराया गया या निष्क्रिय किया गया, लेकिन 12 मिसाइलें और 20 ड्रोन को रोका नहीं जा सका। वहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने 207 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया।

रूस पर दबाव बढ़ाने की मांग

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की ने कहा कि यह हमला साबित करता है कि रूस को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए नए हथियार समझौते कर रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस पर दबाव बनाए रखना और यूक्रेन को समय पर सहायता देना बेहद जरूरी है।

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जेलेंस्की की अपील के बाद फैसला

यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने भी इस धार्मिक पर्व के दौरान शत्रुता को अस्थायी रूप से रोकने की अपील की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि दोनों देश इस दौरान एक-दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमले बंद करें। रूसी आदेश के अनुसार, शनिवार शाम 4 बजे (स्थानीय समय) से लेकर रविवार शाम तक सभी मोर्चों पर युद्धविराम लागू रहेगा। Kremlin ने इस दौरान सभी सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

यूक्रेन की प्रतिक्रिया का इंतजार

युद्धविराम के बावजूद रूसी सेना को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सैनिक संभावित उकसावे या हमलों का जवाब देने के लिए तैयार रहें। अब तक यूक्रेन की ओर से इस घोषणा पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, रूस ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन भी इस पहल का पालन करेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी Orthodox Easter के दौरान पुतिन ने 30 घंटे का एकतरफा युद्धविराम घोषित किया था, लेकिन दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए थे।

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2 अप्रैल 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval, विदेश मंत्री S. Jaishankar और वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से मुलाकात की।

सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूसी पक्ष ने बताया कि उसकी कंपनियां भारतीय बाजार में तेल और एलएनजी की सप्लाई लगातार बढ़ाने में सक्षम हैं। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक में तेल और गैस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई।

ऊर्जा सुरक्षा पर भारत का फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में भुगतान से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने रूसी तेल और गैस की सप्लाई के लिए भुगतान तंत्र को आसान बनाने के विकल्पों पर विचार किया। मंटूरोव की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक सप्लायरों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

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जानकारी के मुताबिक, यह तेल ब्रेंट के मुकाबले 5 से 15 डॉलर प्रति बैरल (करीब 470 से 1410 रुपये प्रति 158 लीटर) के प्रीमियम पर खरीदा गया है। यह खरीद मार्च के स्तर के बराबर है, लेकिन फरवरी के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। इससे साफ है कि भारत ने संभावित संकट को देखते हुए पहले ही स्टॉक बढ़ा लिया है।

अमेरिका से मिली विशेष छूट

इस बड़े फैसले के पीछे एक अहम कारण अमेरिका की ओर से दी गई विशेष छूट है। अमेरिका ने भारत को ऐसे रूसी कार्गो स्वीकार करने की अनुमति दी है जो 5 मार्च (बाद में 12 मार्च) से पहले जहाजों पर लोड किए गए थे, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा से पैदा हुई कमी को पूरा किया जा सके।

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, तेजी से वैकल्पिक स्रोत तलाश रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, मैंगलोर रिफाइनरी और हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी जैसी कंपनियां, जिन्होंने दिसंबर के बाद रूसी तेल की खरीद कम कर दी थी, अब फिर से बाजार में सक्रिय हो गई हैं। यह संकेत है कि भारत सस्ते और उपलब्ध विकल्पों की ओर व्यावहारिक तरीके से बढ़ रहा है।

सप्लाई में विविधता पर जोर

भारत सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी सप्लाई को विविध बनाने पर भी ध्यान दे रहा है। अप्रैल के लिए वेनेजुएला से करीब 8 मिलियन बैरल तेल खरीदने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है।

कुल मिलाकर, कच्चे तेल के संभावित संकट के बीच भारत ने समय रहते बड़ा कदम उठाया है। इससे न सिर्फ सप्लाई सुरक्षित होगी, बल्कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि भारत वहां से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे सस्ता और बेहतर स्रोत मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित है।

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

एक बयान में सरकार ने कहा, “होरमुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। भारत ने अपने कच्चे तेल के स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 40 देशों तक विविधीकृत किया है और कई वैकल्पिक सप्लाई रूट तैयार किए हैं। राष्ट्रीय हित में भारत वहीं से तेल खरीदता है जहां उसे सबसे बेहतर और सस्ती कीमत मिलती है।”

भारत ने शनिवार को यह भी स्पष्ट किया कि मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति के कारण अमेरिका से अस्थायी छूट मिलने के बाद भी वह रूस से तेल आयात जारी रखेगा।

‘किसी की इजाज़त पर निर्भर नहीं’

केंद्र सरकार ने कहा, “भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए कभी भी किसी देश की अनुमति पर निर्भरता नहीं रखी। फरवरी 2026 में भी भारत रूस से तेल आयात कर रहा था और रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद तीन वर्षों तक भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आपत्तियों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। 2022 के बाद रियायती कीमतों और रिफाइनरियों की मांग के कारण आयात में काफी वृद्धि हुई।”

सरकार के अनुसार भारत के पास 250 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का भंडार और सप्लाई चेन में उपलब्ध स्टॉक है, जो लगभग 7–8 सप्ताह की खपत के बराबर बफर प्रदान करता है। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो वर्तमान घरेलू मांग से अधिक है।

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़राइल की सैन्य कार्रवाई और खाड़ी क्षेत्र में तेहरान के जवाबी हमलों ने वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और शिपिंग रूट्स को प्रभावित किया है, जिसके कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

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बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौजूदा हालत को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमले की शुरुआत के लगभग चार वर्षों बाद, मॉस्को में निशाना बनाए गए वह ताज़ा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं।

अमेरिका और यूरोपीय संघ ने लगा रखी है पाबंदी

यूक्रेनी खुफिया एजेंसी (HUR) ने पहले अलेक्सेयेव की पहचान यूक्रेनी नागरिक ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में की थी।

2018 में ब्रिटेन के सैलिसबरी में हुए नर्व एजेंट हमले के पीछे GRU की भूमिका के आरोप लगने के बाद, यूरोपीय संघ ने अलेक्सेयेव पर प्रतिबंध लगाए थे। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान “खतरनाक साइबर गतिविधियों” को अंजाम देने के आरोप में अमेरिका ने भी उन पर प्रतिबंध लगाया था।

क्रेमलिन ने दिया था ‘हीरो’ का खिताब

अलेक्सेयेव वर्ष 2011 से रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मेन डायरेक्टोरेट में दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में तैनात हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें 2017 में क्रेमलिन द्वारा ‘हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन’ की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

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ट्रंप ने लिखा, “नाटो पिछले 20 वर्षों से डेनमार्क से कह रहा है कि उसे रूसी खतरे से निपटना होगा। दुर्भाग्य से अब तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन अब समय आ गया है और इस पर जरूर कार्रवाई होगी।”

व्हाइट हाउस और यूरोप की चुप्पी

ट्रंप के इस बयान के बाद फिलहाल व्हाइट हाउस, डेनमार्क सरकार, यूरोपीय संघ और डेनमार्क के विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि ट्रंप पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि वे ग्रीनलैंड का स्वामित्व अमेरिका को दिलाना चाहते हैं।

पहले भी दे चुके हैं धमकी

डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड न तो बिकेगा और न ही कभी अमेरिका का हिस्सा बनेगा। इसके बावजूद ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय देशों को चेतावनी दी थी कि अगर ग्रीनलैंड नहीं दिया गया तो वे उन पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड नाटो के सुरक्षा समझौते का हिस्सा है और वहां की स्थिति पर अमेरिका की नजर रहना जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया तनाव

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों ने एक बार फिर अमेरिका, यूरोप और नाटो के बीच संभावित तनाव के संकेत दे दिए हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

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सरकार ने आरोप लगाया कि यह हमला वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों – विशेषकर तेल और खनिजों – पर कब्जा करने और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया था। बयान में सत्ता परिवर्तन के किसी भी प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा गया कि वेनेजुएला दो शताब्दियों से अधिक समय से अपनी स्वायत्तता की रक्षा करता आ रहा है।

रूस ने कड़ा विरोध जताया

रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। रूसी विदेश मंत्री ने इसे अवैध सशस्त्र हमला बताया और कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। मंत्री ने कहा कि वैचारिक शत्रुता ने व्यावहारिक समझ को पराजित कर दिया है। रूस ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और यह भी कहा कि अमेरिकी हमले में किसी भी रूसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

अमेरिकी कदम शांति के लिए खतरा हैं

ईरान ने भी अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। चीन ने अमेरिका द्वारा एक संप्रभु देश और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ बल प्रयोग पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और इसकी कड़ी निंदा की।

चीन के अनुसार, अमेरिका की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने कहा कि ऐसे कदम लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

कोलंबिया ने सीमा सुरक्षा बढ़ा दी है

वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया और चेतावनी दी कि इससे पड़ोसी देशों में मानवाधिकार और प्रवासन संकट और भी गंभीर हो सकते हैं।

स्पेन मध्यस्थता की पेशकश करता है

स्पेन ने संकट का शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तावित किया है। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि स्पेन इस संकट का शांतिपूर्ण और वार्ता के माध्यम से समाधान खोजने में मदद करने के लिए तैयार है।

मेक्सिको ब्राजील सरकार ने भी आपत्ति जताई

मेक्सिको सरकार ने हमले की निंदा की और कहा कि मौजूदा मतभेदों को सुलझाने का एकमात्र सही और प्रभावी तरीका बातचीत है। उसने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और संघर्ष से बचने के लिए मध्यस्थता का भी प्रस्ताव रखा। ब्राजील के राष्ट्रपति दा सिल्वा ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला करने और राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की अमेरिकी कार्रवाई अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक नया खतरनाक उदाहरण स्थापित कर रही है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए देशों पर हमला करना हिंसा, अराजकता और अस्थिरता से भरी दुनिया की ओर पहला कदम है। इसके अलावा, बेलारूस, इक्वाडोर, उरुग्वे और चिली सहित कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया।

यूरोपीय संघ ने भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान किया जाना चाहिए। संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में यूरोपीय संघ वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है। देश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।

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