पंजाब का लक्ष्य एस.ए.एस.सी.आई 2025-26 के तहत 350 करोड़ रुपये हासिल करना: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 5 अक्टूबर : ख़ज़ाना और लेखा निदेशालय (डी.टी.ए), पंजाब ने वित्तीय प्रशासन को आधुनिक बनाने, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने और सभी सरकारी विभागों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े डिजिटल परिवर्तन प्रयासों की एक श्रृंखला अपनाई है। लेखा-जोखा, ऑडिट, फंड प्रबंधन और नागरिक सेवाओं से जुड़े ये तकनीकी सुधार, पंजाब में पूरी तरह डिजिटल गवर्नेंस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

पारदर्शिता को बढ़ायाः वित्त मंत्री

यहाँ जारी एक प्रेस बयान में इस बात का उल्लेख करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि निदेशालय ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक नया फंड फ्लो ढांचा, एस.एन.ए-स्पर्श को सफलतापूर्वक विकसित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 450 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की। उन्होंने कहा कि यह एकीकृत ढांचा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस), राज्य आई.एफ.एम.एस और भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम को जोड़ता है, जिसका उद्देश्य ख़ज़ाने में नकद तरलता (कैश लिक्विडिटी) बढ़ाना और बैंक खातों में पड़े अनुपयोगी फंड को कम करना है।

उन्होंने आगे कहा, “इस प्रणाली की सुविधा के लिए एक अलग एस.एन.ए-स्पर्श ख़ज़ाना बनाया गया है और राज्य द्वारा अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (एस.ए.एस.सी.आई 2025-26) के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।”

एक अन्य प्रमुख पहल को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सभी पेंशनरों का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने और बैंकों तथा ख़ज़ाने के बीच ऑनलाइन पेंशन केस प्रोसेसिंग की सुविधा हेतु, पंजाब डेवलपमेंट कमिशन (पी.डी.सी) से परामर्श लेकर पेंशनर सेवा पोर्टल (पी.एस.पी) विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल ख़ज़ाने से बैंकों को ई-पीपीओ भेजने जैसी गतिविधियों को सक्षम बनाता है और पेंशनरों को पेंशन अपडेट्स की वास्तविक समय की ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, जीवन प्रमाणपत्र एकीकरण तथा अपडेटेशन अनुरोध जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

यह भी देखें : पंजाब में आज भारी बारिश का अलर्ट, 13 जिलों के लिए बड़ी चेतावनी जारी