61.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, 13073 करोड़ का भुगतान : मुख्य मंत्री

बस्सी पठाना/मोरिंडा, 23 अक्टूबर : प्रदेश में बाढ़ के कारण धान की फसल को हुए नुकसान के मद्देनजर मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज भारत सरकार से धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देने की मांग की है। आज बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों में धान की खरीद के चल रहे कार्यों का जायजा लेते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भयानक बाढ़ ने किसानों का बहुत बड़ा नुकसान किया है।

केंद्र सरकार से धान की खरीद में ढील देने की मांग

उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देनी चाहिए क्योंकि धान में नमी की मात्रा, खराब और बदरंग दानों की मात्रा बढ़ गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे इस संबंध में केंद्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुके हैं कि वह प्रदेश के किसानों की इस अति आवश्यक मांग को पूरा करे क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ के कारण कई प्रभावित क्षेत्रों में धान का नुकसान हुआ है और दाने बदरंग हो गए हैं।

मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई भारी तबाही के बावजूद पंजाब द्वारा अभी भी राष्ट्रीय अन्न भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाबी किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा हुआ एक-एक दाना खरीदा जाए। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने खरीफ मंडीकरण सीजन, 2025-26 में धान की खरीद के लिए 1822 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया है और ये सभी मंडियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब द्वारा आवंटित की गई हैं।

बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों का दौरा

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 63.49 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा है, जिसमें से 61.01 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। उन्होंने कहा कि खरीद के 72 घंटों के भीतर उठान को सुनिश्चित करते हुए मंडियों से 91.80 प्रतिशत उठान हो चुका है। भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि धान की खरीद के बदले किसानों को कुल 13073.07 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण मंडियों में खरीद कार्य बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण मंडियों से फसल का समयबद्ध और तुरंत उठान सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके साथ ही किसानों को फसल की खरीद का भुगतान 24 घंटों के भीतर किया जा रहा है।

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