‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के लिए पंजाब सरकार–यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में करार

चंडीगढ़, 3 जनवरी : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के वादे के अनुसार पंजाब सरकार इस महीने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ (एम.एम.एस.वाई.) शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर परिवार को व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकदी रहित सेहत बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

यह समझौता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जनवरी 2026 में योजना शुरू करने के हालिया ऐलान के बाद किया गया है। समझौते पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एस.एच.ए.) के सीईओ संयम अग्रवाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी निदेशक मैथ्यू जॉर्ज ने हस्ताक्षर किए।

5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया कवरेज

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इसे एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि पहले 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज कुछ श्रेणियों तक सीमित था, जिसे अब दोगुना कर सभी निवासियों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों सहित के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक कर दिया गया है।

15 जनवरी को लॉन्च करेंगे मान और केजरीवाल

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी, 2026 को इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। आधार और वोटर आईडी के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) पर सरल पंजीकरण किया जाएगा, जिसके बाद लाभार्थियों को एम.एम.एस.वाई. स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। जल्द ही एक समर्पित हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

65 लाख परिवारों को मिलेगा बीमा कवर

योजना के तहत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रदेश के करीब 65 लाख परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा, जबकि 1 लाख से 10 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च स्टेट हेल्थ एजेंसी, पंजाब द्वारा ट्रस्ट मॉडल के तहत वहन किया जाएगा। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सीपीडी प्रोसेसिंग और क्लेम सेटलमेंट में विशेषज्ञता के कारण चुना गया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।

2000 से अधिक इलाज पैकेज, 824 अस्पतालों का नेटवर्क

यह योजना नवीन स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी 2.2) पर आधारित है, जिसमें 2000 से अधिक चयनित इलाज पैकेज शामिल हैं। लाभार्थी 824 सूचीबद्ध अस्पतालों—212 सरकारी, भारत सरकार के अधीन 8 और 600 से अधिक निजी अस्पतालों—में सेकेंडरी और टर्शरी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में इस नेटवर्क के और विस्तार की उम्मीद है। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल भी मौजूद रहे।

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