ECHS घोटाल : लम्बे समय से खेला जा रहा फर्जी इलाज का खेल

चंडीगढ़, 1 मार्च : ट्राइसिटी क्षेत्र में ईसीएचएस (ECHS) योजना के तहत इलाज के नाम पर करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का खुलासा करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) परत-दर-परत मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फर्जी इलाज का यह खेल पिछले 5–6 वर्षों से चल रहा था।

मास्टरमाइंड पर शिकंजा

जांच एजेंसी को ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि ट्राइसिटी के कुछ अस्पतालों में मरीजों को भेजने के बदले मोटा कमीशन लिया जाता था। इस मामले में मंथन हेल्थ केयर के डॉक्टरों को कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

संस्थान की संचालक डॉ. रिंपल और डॉ. विकास पूर्व सैनिक परिवार से संबंध रखते हैं। बताया जा रहा है कि डॉ. विकास की माता हिमाचल प्रदेश में ईसीएचएस डिस्पेंसरी में कार्यरत हैं। इसी नेटवर्क के जरिए पंजाब और हिमाचल से पूर्व सैनिकों को इलाज के नाम पर चंडीगढ़ लाया जाता था।

इन अस्पतालों में कराए गए दाखिले

मरीजों को चंडीगढ़ और मोहाली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती दिखाया जाता था। सबसे अधिक ईसीएचएस मरीज धर्म अस्पताल, केयर अस्पताल में दाखिल किए गए बताए जा रहे हैं। केयर अस्पताल का एक कर्मचारी कथित रूप से एजेंट की भूमिका निभा रहा था। वहीं धर्म अस्पताल के संचालक डॉ. अजय अग्रवाल के बारे में बताया गया है कि वे अधिकतर समय विदेश में रहते हैं। अब CBI यह भी जांच कर रही है कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान भी क्या ईसीएचएस के तहत मरीजों का इलाज दिखाया गया।

फर्जी लैब रिपोर्ट और लाखों के बिल

CBI दवाइयों और जांच (टेस्ट) के बिलों की गहन जांच कर रही है। आरोप है कि फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कर महंगी दवाइयां और इंजेक्शन लिखे जाते थे और लाखों रुपये के बिल बनाए जाते थे। सेक्टर 38 वेस्ट स्थित मंथन हेल्थ केयर सेंटर से कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। सभी अस्पतालों के ईसीएचएस मरीजों का रिकॉर्ड इसी सेंटर में रखा जाता था।

बिल पास कराने का भी खेल

आरोप है कि मंथन हेल्थ केयर के संचालक मरीजों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें ऑनलाइन अपलोड करते थे, ताकि बिल पास हो सकें। फर्जी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर महंगी दवाइयों के बिल बनाकर योजना के तहत भुगतान लिया जाता था। जांच जारी है और आने वाले दिनों में संबंधित अस्पताल संचालकों, डॉक्टरों और मरीजों से भी पूछताछ की जा सकती है। मामला ट्राइसिटी में स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

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