पंजाब के थानों में ट्रांसजेंडर्स के लिए बनेंगे अलग लॉकअप

चंडीगढ़, 8 अप्रैल : पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया है कि फिलहाल राज्य के किसी भी पुलिस थाने में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग लॉकअप की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। यह जानकारी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई। सरकार ने बताया कि ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग लॉकअप, वार्ड और अन्य सुविधाओं के प्रबंध के लिए लगभग 25.86 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट में शामिल करने की योजना है।

जेलों और थानों में अलग वार्ड की मांग

याचिका में मांग की गई थी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जेलों और पुलिस थानों में अलग वार्ड, शौचालय और विशेष सुरक्षा सेल बनाए जाएं, ताकि उनकी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। पंजाब पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर एक विशेष “ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल” बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इस सेल के लिए अलग स्थान, स्टाफ और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान मेडिकल जांच या आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेजों के आधार पर की जाती है।

भविष्य में सुधार की उम्मीद

20 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा था कि क्या राज्य में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सेल मौजूद हैं। इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा दाखिल हलफनामे में मौजूदा स्थिति और भविष्य की योजना का विवरण दिया गया। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पंजाब की जेलों और पुलिस थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों को और मजबूती मिलेगी।

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