आंध्र प्रदेश में भी चार लेन वाले राजमार्ग की घोषणा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, आंध्र प्रदेश में चार लेन राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीफ फसलों की लागत से 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी को मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की है और हालिया निर्णय से 7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 2,07,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% का मार्जिन मिले।

इसके अलावा कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम गांव (एनएच-67) से गुरुविंदापुडी (एनएच-16) तक चार लेन वाले बडवेल-नेल्लोर राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह चार लेन वाला राजमार्ग 108.134 किलोमीटर लंबा होगा और इसके निर्माण पर 3653.10 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

किसानों को आसानी से मिलेगा ऋण

मंत्रिमंडल ने मौजूदा 1.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि संशोधित ब्याज माफी योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करने वाली ये दोनों परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 176 किलोमीटर की बढ़ोतरी करेंगी।