ईडी ने पूर्व दिल्ली सरकार की फाइलें और 300 से अधिक पासबुक जब्त कीं

नई दिल्ली, 21 जून : 2,000 करोड़ रुपये के क्लासरूम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए ईडी ने दो दिन पहले 37 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों से जुड़ी 322 पासबुक जब्त की गईं। ईडी ने पूर्व दिल्ली सरकार से जुड़ी मूल विभागीय फाइलें और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के नाम और पदनाम वाली रबर स्टैंप भी जब्त की हैं।

सरकारी धन में हेराफेरी हुई?

ईडी के मुताबिक, श्रमिकों के नाम पर बैंक खाते खोले गए और वैध लेनदेन की आड़ में सरकारी धन की हेराफेरी की गई। पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 30 अप्रैल को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लासरूम निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी उसी एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है, जो 2015 से 2023 के बीच पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 12,748 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय हेरफेर से संबंधित है।

ईडी के अनुसार 2,405 कक्षाओं की प्रारंभिक आवश्यकता के बावजूद, परियोजना का दायरा मनमाने ढंग से 7,180 कक्षाओं और बाद में बिना किसी मंजूरी या अनुमोदन के 12,748 कमरों तक बढ़ा दिया गया। इससे लागत में भारी वृद्धि हुई। इसके साथ ही, मेसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित एक्सटेंशन को गलत तरीके से अपनाया गया और ये काम अतिरिक्त कीमतों पर किए गए, ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा। तलाशी के दौरान एजेंसी को एक निजी ठेकेदार के परिसर में महत्वपूर्ण सबूत मिले।

सिसोदिया सवालों का सही जवाब नहीं दे सके

क्लासरूम घोटाले में एनसीबी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से सिविल लाइंस स्थित मुख्यालय में करीब साढ़े तीन घंटे पूछताछ की। उनसे करीब 37 सवाल पूछे गए, जिनमें से उन्होंने किसी का भी सही जवाब नहीं दिया। एनसीबी के प्रमुख संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि सिसोदिया ने क्लासरूम के निर्माण में जनरल फाइनेंस रूल्स के उल्लंघन से संबंधित पूछे गए सवालों का भी सही जवाब नहीं दिया। सिसोदिया ने निर्माण कार्य की दर 1200 रुपये प्रति फुट तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति फुट कर दिया। इस पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

अधिकारियों ने कहा था सभी फैसले सिसोदिया के

सिसोदिया ने सभी फैसलों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर डालने की कोशिश की, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि सभी फैसले सिसोदिया के हैं। वर्मा ने कहा कि अगर सिसोदिया और सतिंदर जैन उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

वर्मा का कहना है कि सतिंदर जैन की तरह सिसोदिया भी अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे और घोटाले के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते रहे। सिसोदिया शुक्रवार सुबह 11 बजे एनसीबी मुख्यालय पहुंचे। उनसे दोपहर 2:30 बजे तक पूछताछ की गई। इससे पहले एनसीबी ने 6 जून को सतिंदर जैन से पूछताछ की थी।

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