सरकार ने आम आदमी के लिए हर तरह से टैक्स कम करने की कोशिश की

नई दिल्ली, 4 िसतंबर : सरकार ने मध्यम वर्ग की लॉटरी लगा दी है। सरकार ने आम आदमी के लिए हर तरह से टैक्स कम करने की कोशिश की है। इन 8 महीनों में सरकार ने एक के बाद एक तोहफे दिए हैं। सबसे पहले बजट 2025-26 में आयकर के तहत राहत दी गई थी। बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने की बात कही थी।

नई कर व्यवस्था के तहत अब करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा। कोई भी करदाता जो ITR-1 और ITR-2 के तहत आयकर दाखिल करता है, वह किसी भी समय नई कर व्यवस्था से पुरानी कर व्यवस्था में या पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो सकता है। इसके बाद सरकार ने रेपो रेट में भी कटौती की है। ऐसा करके सरकार ने आम आदमी को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार इस साल कई बार रेपो रेट में कटौती कर चुकी है।

रेपो रेट में कटौती से ब्याज दर कम हुई है, जिससे आम आदमी को ईएमआई में राहत मिली है। अब कल यानी 3 सितंबर से शुरू हुई जीएसटी काउंसिल में जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी सुधारों के तहत कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। एक तरह से मोदी सरकार ने हर तरफ से टैक्स में राहत दी है। जीएसटी सुधारों के तहत तीन नए तरह के टैक्स स्लैब पेश किए गए हैं। नए जीएसटी स्लैब के तहत अब जीएसटी में तीन तरह की श्रेणियां होंगी। इनमें 5%, 18% और 40% शामिल हैं। इन तीनों श्रेणियों में अलग-अलग वस्तुओं को रखा गया है।

मोदी सरकार ने अधिकांश दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर शून्य कर दिया है।