लखनऊ, 16 सितंबर : त्योहारी सीज़न शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सूबे के परिवहन विभाग ने वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक के सभी नॉन-टैक्स ई-चालान रद्द करने का निर्णय लिया है। सिर्फ यही नहीं, इन चालानों से जुड़े फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफ़र और हाई सिक्योरिटी जैसी रोकें भी अपने आप हट जाएंगी।
टैक्स से जुड़े चालान इस दायरे में नहीं
हालांकि, टैक्स से जुड़े चालान इस दायरे में नहीं आएंगे और वे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। परिवहन विभाग के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई 30 दिनों के भीतर पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन चालक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने चालानों की स्थिति देख सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन चालानों को रद्द तो किया जाएगा, लेकिन न तो इनका कोई रिफंड मिलेगा और न ही पुराने चालानों को दोबारा खोला जा सकेगा।
ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 तक 30.50 लाख से अधिक ई-चालान जारी किए गए थे, जिनमें से 17 लाख से अधिक का निपटारा हो चुका था, जबकि करीब 13 लाख चालान अभी भी लंबित थे। इनमें से लगभग 11 लाख चालान कोर्ट में और 1.25 लाख से अधिक विभागीय कार्यालयों में लंबित थे।
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