सभी राज्यों को मिलेगा जीएसटी का लाभ, भारतीय स्टेट बैंक ने दिया आश्वासन

नई दिल्ली, 3 सितम्बर : भारतीय स्टेट बैंक ने जीएसटी परिषद की बैठक से पहले सभी राज्यों को भरोसा दिलाया है कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से उन्हें फायदा होगा। एसबीआई ने कहा कि दरों में कटौती से जीएसटी संग्रह बढ़ेगा। साथ ही, जिन राज्यों को इससे नुकसान होगा, उन्हें क्षतिपूर्ति कोष से भी पैसा दिया जाएगा। सरकारी बैंक ने कहा कि ऐसा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व के बंटवारे के तरीके के कारण होगा। बैंक ने कहा कि सबसे पहले, जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है, और प्रत्येक को संग्रह का 50 प्रतिशत मिलता है।

दूसरा, टैक्स ट्रांसफर के तहत केंद्र का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को वापस कर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपये टैक्स वसूलती है, तो उसमें से लगभग 70.50 रुपये राज्यों को दिए जाते हैं।

राज्यों को अत्यधिक लाभ होगा

एसबीआई ने कहा कि हमारा अनुमान है कि राज्यों को स्टेट जीएसटी से 10 लाख करोड़ रुपये और केंद्र की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले पैसे से करीब 4.1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। एसबीआई ने कहा कि भारत में जीएसटी दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने से कर संग्रह में कमी नहीं आएगी। शुरुआत में राजस्व में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन बाद में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।

जैसा कि जुलाई 2018 और अक्टूबर 2019 में हुए परिवर्तनों से पता चलता है, कर दरों को कम करने से शुरुआत में 3-4 प्रतिशत की दर से लगभग 5,000 करोड़ रुपये प्रति माह या सालाना 60,000 करोड़ रुपये की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद, आमतौर पर 5-6 प्रतिशत प्रति माह की वृद्धि के साथ राजस्व में तेज उछाल आता है।
एसबीआई ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव कोई अस्थायी उपाय नहीं है, बल्कि एक बड़ा संरचनात्मक सुधार है। यह सरकार के राजस्व और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घावधि में लाभकारी साबित होगा।

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