कैबिनेट ने 18,509 करोड़ के प्राॅजैक्टों को दी मंजूरी, रेल लाईनों का बिछेगा जाल

नई दिल्ली, 14 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेल मंत्रालय के तीन बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग 18,509 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन प्रोजेक्ट्स के तहत देश के प्रमुख रेल मार्गों पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिससे रेल नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और यातायात सुगम होगा।

389 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार

मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स में कसारा–मनमाड, दिल्ली–अंबाला और बल्लारी–होसापेट रेलखंड शामिल हैं। इन मार्गों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने से कुल 389 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। इससे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त ट्रैक बिछने से ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी, भीड़भाड़ कम होगी और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पीएम-गति शक्ति योजना के तहत तैयार हुए प्रोजेक्ट

ये सभी परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और माल ढुलाई को अधिक कुशल बनाना है। इन परियोजनाओं से 3,902 गांवों को सीधा फायदा होगा और करीब 97 लाख आबादी को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच होगी आसान

रेल नेटवर्क के विस्तार से देश के कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच सुगम होगी। इनमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, माता वैष्णो देवी, हम्पी (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) और तुंगभद्रा डैम शामिल हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। कसारा–मनमाड, दिल्ली–अंबाला और बल्लारी–होसापेट मार्ग कोयला, स्टील, अनाज और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतिरिक्त लाइन बिछने से मालगाड़ियों की रफ्तार और क्षमता बढ़ेगी, जिससे उद्योग और व्यापार क्षेत्र को लाभ होगा।

पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान

सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से लगभग 22 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी आएगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में 111 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी, जो करीब 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। सरकार का मानना है कि ये परियोजनाएं ‘नया भारत’ और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेंगी तथा देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

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