जातिगत भेदभाव का मुद्दा: यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

नई दिल्ली, 29 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) द्वारा हाल ही में अधिसूचित एक नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जता दी है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि नया नियम जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा में सभी वर्गों को शामिल नहीं करता और कुछ श्रेणियों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखता है।

चीफ जस्टिस की टिप्पणी

चीफ जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर विचार किया, जिन्होंने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, “हमें पता है कि क्या हो रहा है। यह सुनिश्चित करें कि तकनीकी खामियां दूर कर दी जाएं। हम इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।” इसी बीच उत्तर प्रदेश में नए यूजीसी नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। कौशांबी में एक प्रदर्शनकारी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखा।

रायबरेली में भाजपा नेता का इस्तीफा

वहीं रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने नए यूजीसी नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में बहस और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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