केंद्र ने लद्दाख के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया

जम्मू, 19 अक्तूबर : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्यों सहित लद्दाख के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की माँग पर 22 अक्टूबर को चर्चा के लिए बुलाया है। लेह और कारगिल से तीन-तीन लद्दाख के छह नेताओं और एक लद्दाख सांसद वाली एक उप-समिति को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है।

यह निमंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जाँच की घोषणा के दो दिन बाद आया है, जिसमें लेह जिले में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे। लेह सर्वोच्च निकाय के सह-अध्यक्ष और उप-समिति के सदस्य त्सेरिंग दोरजे लकरुक ने पुष्टि की कि समूह को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने पर केंद्रित चर्चा के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया गया है।

लैक्रोइक्स ने कहा, “हम कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और 25 अन्य लोगों की रिहाई पर भी चर्चा करेंगे, जिन्हें 24 सितंबर को लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था।” उन्होंने कहा कि उप-समिति में चर्चा के बाद नेता लद्दाख पर आगे की चर्चा के लिए गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मिलेंगे।

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