केंद्र के प्रति सीएम मान के सुर नरम, प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात

चंडीगढ़, 13 सितम्बर : आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ राहत के लिए 1600 करोड़ रुपये का पैकेज दिए जाने की निंदा कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र के प्रति रवैया नरम पड़ गया है। अब तक फंड लेने के लिए प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के पास न जाने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब कहा है कि वह आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया है कि वह प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे।

प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की

कल अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पर विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जबकि राज्य के उपायुक्त वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और अन्य राजनीतिक नेताओं पर तीखा हमला किया, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की।

यहां बताते चलें कि प्रधानमंत्री 9 सितंबर को पंजाब आए थे। मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ राहत के लिए 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन साथ ही राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कोष में 12 हजार करोड़ रुपये होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के इस बयान से राज्य में सियासी पारा चढ़ गया और आप के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा समेत कैबिनेट मंत्रियों ने राहत पैकेज को नाकाफी बताते हुए प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना की। वहीं विपक्षी दलों ने 12 हजार करोड़ रुपये के फंड के दुरुपयोग को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा।

केंद्र द्वारा दिए 1600 करोड़ सहायता की सराहना की

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि तत्काल राहत के तौर पर 1600 करोड़ रुपये मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है। पंजाब को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार से समय ले रहे हैं। जल्द ही वह सारी रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे।

इस बीच, 12,000 करोड़ रुपये के राज्य आपदा प्रबंधन कोष को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि अप्रैल 2022 से अब तक 1,582 करोड़ रुपये आए हैं। जिसमें से 649 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। जब मुख्यमंत्री 2022 से पहले के फंड को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए, तो मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने मंच संभाला और कहा कि एसडीआरएफ, कैंपा और जीपीएफ जनता के फंड हैं।

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