गुरुओं पर टिप्पणी मामला : पंजाब सरकार ने दिल्ली विधानसभा को स्पष्टीकरण नहीं भेजा

चंडीगढ़/नई दिल्ली, 14 फरवरी : सिख गुरुओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी एक विवादित वीडियो के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर पंजाब सरकार ने 12 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा को स्पष्टीकरण नहीं भेजा। यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़ा बताया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पंजाब सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। निर्धारित समय-सीमा 12 फरवरी तय की गई थी, जिसे पंजाब सरकार पूरा नहीं कर सकी।

‘आप’ का दावा – वीडियो फर्जी और साजिश

बताया गया कि जनवरी में सदन की कार्यवाही के दौरान आतिशी की कथित टिप्पणियों का वीडियो वायरल हुआ था, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वीडियो फर्जी है और बदनाम करने की नीयत से प्रसारित किया गया है। यह केस कथित वीडियो क्लिप प्रसारित करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

गृह विभाग ने मांगी सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी

पंजाब के गृह विभाग ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय को भेजे पत्र में कहा कि जवाब सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के लिए भेजा गया है। विभाग की सुपरिंटेंडेंट-II नरेंद्र कौर के सरकारी संदेश के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) द्वारा औपचारिक जवाब स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और क्लीयरेंस मिलते ही उसे दिल्ली विधानसभा सचिवालय को भेज दिया जाएगा। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस मामले में विशेषाधिकार हनन या मानहानि की शिकायत को लेकर पहले सीधे तौर पर सचिवालय से कोई संपर्क प्राप्त नहीं हुआ था।

कपिल मिश्रा के पत्र के बाद मांगा गया जवाब

मामले ने उस समय और तूल पकड़ा जब दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा ने पंजाब पुलिस द्वारा जालंधर में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद स्पीकर को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। इसके बाद दिल्ली विधानसभा ने पंजाब के गृह विभाग से लिखित जवाब तलब किया।

गृह विभाग ने कहा कि पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस आयुक्त जालंधर और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) के निदेशक की टिप्पणियां पहले ही सचिवालय को भेजी जा चुकी हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि ये जवाब सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद उन पत्रों के उत्तर में भेजे गए थे, जो सचिवालय द्वारा सीधे संबंधित कार्यालयों को भेजे गए थे।

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