जीएसटी दर सुधार पर चर्चा के लिए परिषद की बैठक शुरू

नई दिल्ली, 3 सितंबर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। दो दिवसीय बैठक में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों में मौजूदा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर स्लैब को समाप्त करके उनकी जगह केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो कर दरें लागू करना शामिल है। इसके अलावा, तंबाकू और अति-विलासिता वस्तुओं सहित चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष कर दर प्रस्तावित है।

कई वस्तुएं होंगी सस्ती

केंद्र द्वारा प्रस्तुत व्यापक दर परिवर्तन प्रस्ताव के अनुसार, 12 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली 99 प्रतिशत वस्तुएँ, जैसे मक्खन, फलों के रस और सूखे मेवे, पाँच प्रतिशत कर दर के दायरे में आ जाएँगी। इसके अलावा, घी, सूखे मेवे, पीने का पानी (20 लीटर), नमक, कुछ जूते-कपड़े, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण जैसी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब से घटाकर 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया जा सकता है।

पेंसिल, साइकिल, छाते और हेयर पिन जैसी आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को भी 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया जा सकता है। टीवी, वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है, क्योंकि इन पर वर्तमान 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत कर लगाया जा सकता है।

वाहनों पर वर्तमान में 28 प्रतिशत की उच्चतम दर और प्रतिपूरक उपकर के साथ कर लगता है, लेकिन अब इन पर अलग-अलग दरें लागू हो सकती हैं। प्रवेश स्तर की कारों पर 18 प्रतिशत कर लगेगा, जबकि एसयूवी और लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत की विशेष दर से कर लगेगा। इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट जैसी अवगुण वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर भी लागू होगी। इस दर के अतिरिक्त, इस श्रेणी पर अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे विरोधी राज्यों ने मांग की है कि 40 प्रतिशत से अधिक दर पर लगाए गए किसी भी कर को राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि उनकी राजस्व हानि की भरपाई की जा सके।

विपक्षी दलों द्वारा जीएसटी दर प्रस्तावों का समर्थन

विपक्षी दलों द्वारा शासित आठ राज्य हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं। इस बीच, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि उनका राज्य केंद्र के जीएसटी दर प्रस्तावों का समर्थन कर रहा है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की सहयोगी है। केशव ने परिषद की बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा, “एक गठबंधन सहयोगी के रूप में, हम जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यह आम आदमी के हित में है।”

यह भी देखें : सभी राज्यों को मिलेगा जीएसटी का लाभ, भारतीय स्टेट बैंक ने दिया आश्वासन