चंडीगढ़, 2 नवम्बर : उत्कृष्ट राजकोषीय लचीलेपन और प्रशासनिक दक्षता का प्रदर्शन करते हुए, पंजाब ने अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जीएसटी संग्रह में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसमें अकेले अक्टूबर महीने में 14.46 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने व्यापक बाढ़ और जीएसटी 2.0 के तहत कर दरों के हालिया युक्तिकरण के बावजूद राज्य के प्रदर्शन की सराहना की।
वृद्धि दर केवल 3.8 प्रतिशत रही
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस वृद्धि का ब्यौरा देते हुए बताया कि राज्य को अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जीएसटी के रूप में 15,683.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में प्राप्ति 12,907.31 करोड़ रुपये थी, जो 2,776 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने आगे बताया कि इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अक्टूबर 2024 तक वृद्धि दर केवल 3.8 प्रतिशत रही।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि अक्टूबर 2025 में राज्य का शुद्ध जीएसटी संग्रह 2,359.16 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर 2024 में एकत्रित 2,061.23 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने कहा कि 298 करोड़ रुपये की यह वृद्धि राज्य की निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह उपलब्धि सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद आई है, जिसमें कई कर स्लैब कम किए गए थे।
पंजाब के जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई
वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “इन कर स्लैब में कटौती और भीषण बाढ़ के बावजूद, पंजाब के जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई है, जो बेहतर अनुपालन, कर चोरी विरोधी पहल और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की सफलता को दर्शाता है। राज्य की 21.5 प्रतिशत की विकास दर राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत से कहीं अधिक है, जिससे यह राज्य उत्तर भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।”
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