अमेरिका में फास्ट ट्रैक देश निकाले पर प्रतिबंध, आप्रवासियों को लाभ होगा

वाशिंगटन, 2 अगस्त : अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के त्वरित निर्वासन आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने मानवीय पैरोल पर अमेरिका आए अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत होमलैंड सिक्योरिटी को अप्रवासियों को न्यायाधीश के सामने पेश किए बिना निर्वासित करने का अधिकार प्राप्त था। हालाँकि, अब अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा हो सकता है।

मानवीय पैरोल अमेरिकी कानून का प्रावधान

मानवीय पैरोल अमेरिकी कानून का एक प्रावधान है जिसके तहत विदेशी नागरिकों को मानवीय आधार पर कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाती है। यह गृह सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन हाल ही में गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोम ने मानवीय पैरोल पर अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को तत्काल निर्वासित करने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया।

अप्रवासी अधिकार समूहों ने गृह सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, वाशिंगटन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जियो कॉब ने ट्रम्प प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। कॉब ने अपने 84 पृष्ठों के आदेश में कहा कि यह मामला अपने देश में उत्पीड़न और हिंसा से भाग रहे लोगों के लिए “निष्पक्षता का प्रश्न उठाता है”। न्यायाधीश का यह फैसला किसी भी गैर-नागरिक पर लागू होता है जो प्रवेश द्वार पर पैरोल प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करता है। उन्होंने मामले के निष्कर्ष तक चुनौती दी गई DHS कार्रवाइयों पर रोक लगा दी।

ट्रंप ने देश निकाले पर दिया जोर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में फ़ास्ट-ट्रैक देश निकाले का तेज़ी से विस्तार किया, जिससे आव्रजन अधिकारी किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश से मिले बिना ही निर्वासित कर सकते हैं। हालाँकि शरण का दावा दायर करके फ़ास्ट-ट्रैक निर्वासन को रोका जा सकता है, लेकिन लोगों को इस प्राधिकरण के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है। फ़ास्ट-ट्रैक निर्वासन 1996 के एक कानून के तहत बनाया गया था और 2004 से सीमा पर रोके गए लोगों के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

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