वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पांच कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की।

चंडीगढ़, 29 अक्तूबर : मिनिस्टीरियल सर्विसेज कैडर की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को हल करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों पर कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने आज यहां कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को विभिन्न विभागों में मिनिस्टीरियल सर्विसेज कैडर के लिए एक समान सेवा नियम बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक अधिकारी समिति गठित करने की सिफारिश करेगी ताकि इन कर्मचारियों के सेवा वातावरण में एकरूपता लाने के साथ-साथ किसी भी मौजूदा असमानता को दूर किया जा सके।

माँगों पर भी जल्द ही ध्यान दिया जाएगा

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी कई माँगों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने जवाबदेह और पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि यूनियन की अन्य जायज़ माँगों पर भी जल्द ही ध्यान दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग की तीन यूनियनों, जिनमें मास्टर कैडर यूनियन, एलिमेंट्री टीचर्स यूनियन और बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन शामिल हैं, के साथ भी बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान, यूनियनों ने वेतन, पदोन्नति और छुट्टियों की सुविधा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को लंबित मुद्दों के समाधान में तेज़ी लाने के निर्देश दिए और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अन्य जायज़ मुद्दों के समाधान के लिए यूनियन नेताओं के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए।

यह भी देखें : 350वें शहीदी समारोहों की तैयारियों का हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने लिया जायज़ा