गुरमीत खुड्डियां ने मंडियों में कॉटन कॉरपोरेशन की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए

चंडीगढ़, 25 सितंबर : पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य के कपास किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 7,710 रुपये प्रति क्विंटल पर तुरंत खरीद प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में कपास की आमद शुरू हो चुकी है, लेकिन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) की गैर-हाज़िरी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्हें मजबूरीवश अपनी फसल निजी व्यापारियों को एमएसपी से कम दामों पर बेचनी पड़ रही है।

केंद्र सरकार के खोखले वादे किसानों की परेशानियों को और बढ़ा रहे

पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के खोखले वादे किसानों की परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की फसली विविधता संबंधी सक्रिय पहलों से इस वर्ष कपास की खेती का रकबा 20 प्रतिशत बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह क्षेत्र 99,000 हेक्टेयर था।

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कपास के हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी सहित कई कदम उठाए, जिसके चलते किसान एमएसपी की उम्मीद पर कपास बोने के लिए प्रोत्साहित हुए।

सी.सी.आई. को एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू करनी चाहिए

श्री खुड्डियां ने कहा, “जब पंजाब सरकार और किसान दोनों ने विश्वास और ईमानदारी से अपना काम पूरा कर लिया है, तो अब केंद्र सरकार को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सी.सी.आई. को बिना देरी किए एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू करनी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को मजबूर होकर एमएसपी से नीचे अपनी फसल बेचनी पड़ी तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर करेगा और केंद्र सरकार की व्यवस्था पर उनका भरोसा भी टूटेगा।

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