चंडीगढ़, 1 दिसम्बर : केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के अधिकारों को कम करने की लगातार कोशिशों का राज्य के लोगों ने व्यापक विरोध किया है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले पंजाबियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ में अलग विधानसभा भवन बनाने की हरियाणा सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का अलग भवन नहीं बनाया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को सख्त हिदायत दी
सूत्रों के अनुसार, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए अलग भवन बनाने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को सख्त हिदायत दी है कि वह चंडीगढ़ प्रशासन के समक्ष अलग विधानसभा का मुद्दा न उठाए। हालाँकि, चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए भूमि अदला-बदली के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यूटी मास्टर प्लान-2031 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
हरियाणा में नए परिसीमन से विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 90 से बढ़कर 126 होने की उम्मीद है, जिससे मौजूदा विधानसभा भवन में जगह की कमी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने 2022 की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में एक अलग हरियाणा विधानसभा के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग की थी।
हरियाणा सरकार को तीन जगहों की पेशकश की थी
इसके बाद, चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा सरकार को तीन जगहों की पेशकश की थी, जिनमें आईटी पार्क के पास, मनीमाजरा में कलाग्राम के पास और रेलवे लाइट पॉइंट से आईटी पार्क तक जाने वाली सड़क पर ज़मीन शामिल थी। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रेलवे लाइट पॉइंट से आईटी पार्क तक जाने वाली सड़क पर 10 एकड़ ज़मीन लेने के लिए तैयार हो गए थे।
बदले में, हरियाणा सरकार पंचकूला के सेकेटी में 12 एकड़ ज़मीन चंडीगढ़ प्रशासन को दे रही थी। हालाँकि, चंडीगढ़ प्रशासन ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि हरियाणा द्वारा दी गई ज़मीन निर्माण योग्य नहीं है और निर्माण में पर्यावरण विभाग सहित कई कानूनी अड़चनें हैं।
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