चंडीगढ़, 25 जुलाई : पंजाब मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुई बैठक के दौरान दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता को सुगम बनाना है।किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मंत्रिमंडल ने नकली या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों का विपणन करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है।
यदि कोई व्यक्ति या कंपनी दोषी पाई जाती है, तो उन्हें अब 2 से 10 वर्ष की सजा का सामना करना पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादकता की सुरक्षा और जवाबदेही में सुधार होगा।एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी है।यह बदलाव उन हजारों नौकरी चाहने वालों के लिए फायदेमंद होगा जो आयु सीमा पूरी होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
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