अमृतसर, 13 नवम्बर : धान की कटाई का मौसम जैसे-जैसे अपने अंतिम चरण में पहुँच रहा है, पराली जलाने के मामले लगभग दोगुने हो गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से अमृतसर ज़िले में पराली जलाने के 308 मामले सामने आए हैं, जबकि 111 किसानों के ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज किए गए हैं और 109 के ख़िलाफ़ रेड एंट्री दर्ज की गई है। इस बीच, मुख्यमंत्री का अपना ज़िला पराली जलाने के 677 मामलों के साथ शीर्ष पर है, जबकि तरनतारन ज़िला 652 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।
इसी तरह, फ़िरोज़पुर ज़िले में पराली जलाने के 465 मामले सामने आए हैं, जबकि मोगा ज़िले में 308 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह, बठिंडा ज़िले में 314 मामले सामने आए हैं।
सख्त कार्रवाई के बावजूद किसान बाज नहीं आ रहे
जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कथूनंगल टोल प्लाजा के पास एक निजी कंपनी के पेट्रोल पंप के सामने एक किसान ने अपने खेतों में पराली जला दी थी, जिसका परिणाम घातक हो सकता था, लेकिन अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस संबंध में पुलिस को भी शिकायत दी गई और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
लाल एंट्री धारकों की जमीन आसानी से नहीं बिकती
पटवारी के संपत्ति रिकॉर्ड में लाल एंट्री वाली ज़मीन को प्रशासन आसानी से नहीं बेचता, न ही बैंकों से आसानी से कर्ज़ देता है। ज़मीन बेचने या दूसरे काम करने के लिए कई औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं, जिससे काफ़ी असुविधा होती है। पराली की बात करें तो उसे दफ़नाने में लगभग 3,000 प्रति एकड़ का खर्च आता है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों को उसका मुआवज़ा नहीं दिया है। एक के बाद एक सरकारों ने घोषणाएँ तो की हैं, लेकिन हक़ीक़त में कुछ नहीं दिया।
पुलिस द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान
ज़िला प्रशासन के साथ पुलिस भी लगातार किसानों को जागरूक कर रही है और पराली न जलाने की अपील कर रही है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस के एसएसपी मनिंदर सिंह खुद जागरूकता शिविरों में जाकर किसानों से अपील कर रहे हैं, और इसका असर भी दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में कमी आई है।
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