मान सरकार का बड़ा ऐलान: हर बच्चे को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी

चंडीगढ़, 21 नवंबर : पंजाब के शिक्षा इतिहास में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने 18 नवंबर 2025 से राज्यभर में घर-घर सर्वे की ऐतिहासिक पहल शुरू की है। यह सर्वे केवल जानकारी जुटाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर परिवार के भविष्य की सुरक्षा और हर बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने की सरकारी गारंटी है। सरकार ने पहली बार शिक्षा विभाग की टीमों को दफ्तरों और स्कूलों की सीमाओं से निकालकर सीधे घर-घर भेजा है, ताकि कोई भी बच्चा चाहे वह प्रवासी मजदूर का हो, दिहाड़ीदार का, या झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार का शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए।

अति-संवेदनशील वर्गों पर विशेष ध्यान

सर्वे में उन बच्चों की पहचान पर खास फोकस है जो सड़क पर काम करते हैं, ढाबों पर मजदूरी करते हैं या कूड़ा बीनते हैं। ऐसे बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार मुफ्त स्कूल दाखिला और विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। यह कदम उन लाखों माता-पिताओं के लिए उम्मीद की किरण है जो मजबूरी में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते।

2026-27 शिक्षा योजना का आधार बनेगा यह सर्वे

सर्वे से मिलने वाला डेटा भविष्य की वार्षिक शिक्षा योजना 2026-27 की रीढ़ बनेगा। जहाँ बच्चों की संख्या अधिक होगी, वहाँ नए Schools of Eminence, स्मार्ट क्लासरूम और अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह डेटा-आधारित विकास है, जो मोहल्लों और कस्बों के सरकारी स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाने में सहायक होगा।

सख्त मॉनिटरिंग और पारदर्शिता

सरकारी स्कूलों के हेड/इंचार्ज को अपने 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर घर का सर्वे सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। कम से कम 80% एंट्री की क्रॉस-वेरिफिकेशन आवश्यक है, और सारा डेटा मोबाइल ऐप पर अपलोड होगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। सरकार का स्पष्ट संदेश है“कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए।”

अधिकारियों के अनुसार, यह डेटा विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, आवासीय विद्यालयों और अन्य हस्तक्षेप योजनाओं के लिए एक सटीक आधार बनेगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह अभ्यास पंजाब की शिक्षा संबंधी चुनौतियों को समझने और उन्हें दूर करने में निर्णायक सिद्ध होगा।

, 21 नवम्बर :