अब अमेरिका जाने पर लगेगा 250 डॉलर का नया वीजा शुल्क

वाशिंगटन, 1 सितम्बर : ट्रंप प्रशासन ने विदेश से अमेरिका आने वाले लोगों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब 1 अक्टूबर, 2025 से विदेशी यात्रियों को अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने के लिए 250 डॉलर (करीब ₹20,800) का नया शुल्क देना होगा। इस शुल्क को “वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क” कहा गया है और इसे “वन बिग ब्यूटीफुल बिल” के तहत लागू किया गया है।

कौन से देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे?

इस नए शुल्क का उन देशों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा जो वीज़ा छूट कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, जैसे:
मेक्सिको, चीन, ब्राज़ील इन देशों के नागरिकों को अब वीजा शुल्क के साथ कुल 442 डॉलर (36,800 रुपये) का भुगतान करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर नजर रखने वाली एजेंसियों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या में पहले से ही गिरावट आ रही है।
जुलाई में अमेरिका आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 3.1% की गिरावट आई।
अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजस्व 2025 में घटकर 169 बिलियन डॉलर रह जाएगा, जो 2024 में 181 बिलियन डॉलर था।

अमेरिका में प्रमुख घटनाएँ

आगामी समय में अमेरिका कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने वाला है : अमेरिका250 समारोह (अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 वर्ष), ओलंपिक खेल, फीफा विश्व कप लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के शुल्क और नियम पर्यटकों की संख्या में और कमी ला सकते हैं। ट्रैवल कंपनी अल्टौर के अध्यक्ष गेबे रिज़ी कहते हैं, “अगर हम यात्रा को और जटिल बना देंगे, तो इसका निश्चित रूप से यात्रा करने वालों की संख्या पर असर पड़ेगा।”

न केवल अमेरिका, बल्कि दुनिया भर के देश अब पर्यटन को विनियमित करने के लिए नए शुल्क और सख्त नियम लागू कर रहे हैं।
ब्रिटेन ने हाल ही में एक नई ईटीए (इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन) प्रणाली शुरू की है। इसमें यात्रियों को ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लगभग 13 डॉलर (₹1,000) का भुगतान करना होगा, जो उनके पासपोर्ट से जुड़ा होगा।

छात्र और मीडिया वीज़ा पर भी निगरानी

इसी समय, ट्रम्प प्रशासन ने एक और नियम प्रस्तावित किया है:
अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अधिकतम 4 वर्ष तक अमेरिका में रहने की अनुमति होगी।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मीडिया वीज़ा की अवधि भी सीमित होगी।
सरकार का कहना है कि ये कदम “वीज़ा दुरुपयोग को रोकने” और विदेशी नागरिकों की निगरानी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं।

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