केंद्र के यूटर्न के बाद भी सैनेट सिंडीकेट विवाद जारी, नोटीफिकेशनों पर विवाद

चंडीगढ़, 9 नवम्बर : पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट की संरचना में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अब रद्द कर दी गई है। इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा था।

सिनेट चुनावों की तिथि घोषित होने तक जारी रहेगा संघर्ष

शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात आदेश वापस ले लिया और स्पष्ट किया कि यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों, कुलपतियों और वर्तमान कुलपति सहित विभिन्न वर्गों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया गया है, लेकिन पीयू बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक केंद्र सीनेट चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं करता, वे अपना संघर्ष नहीं रोकेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य राज्यों के किसान, शिक्षक, छात्र और मजदूर संगठनों ने 10 नवंबर को पीयू घेराव की घोषणा करके केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल समेत कई राज्यों के संगठन सोमवार को चंडीगढ़ पहुँचेंगे। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शन सिर्फ़ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा चंडीगढ़ बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहाँ भी पुलिस रोकेगी, वहीं धरना दिया जाएगा।

केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है

मोर्चे के प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले 9 दिनों में चार बार अधिसूचनाएँ जारी की जा चुकी हैं और हर अधिसूचना में कुछ अलग कहा गया है। केंद्र सरकार अपने फैसले बदलकर जनता को गुमराह कर रही है। हालाँकि शुक्रवार को घोषणा की गई थी कि सीनेट पहले की तरह ही रहेगी, लेकिन चुनाव की तारीख घोषित होने तक हमारा विरोध जारी रहेगा।

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