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	<title>हाईकोर्ट Archives -</title>
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	<title>हाईकोर्ट Archives -</title>
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	<item>
		<title>अमृतपाल सिंह को अंतरिम आदेश दे सकती है हाईकोर्ट</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[Dibrugarh Jail]]></category>
		<category><![CDATA[अंतरिम आदेश]]></category>
		<category><![CDATA[अमृतपाल सिंह]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>चंडीगढ़, 17 अप्रैल : Punjab and Haryana High Court ने खडूर साहिब से सांसद Amritpal...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">चंडीगढ़, 17 अप्रैल : Punjab and Haryana High Court ने खडूर साहिब से सांसद Amritpal Singh के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए संकेत दिया कि अदालत जल्द ही अंतरिम आदेश जारी करेगी। इससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी नजरबंदी जारी रह सकती है। पंजाब सरकार ने National Security Act (NSA) के तहत नजरबंदी अवधि खत्म होने के बाद भी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर Dibrugarh Jail में रखने की अनुमति मांगी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">चीफ जस्टिस Sheel Nagu की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में कराई जाएंगी। इसमें रिमांड, आरोपों पर बहस और वकीलों से सलाह शामिल होगी। आरोपी अपनी पसंद के वकील से जुड़ सकेगा। अदालत ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा। अदालत की यह टिप्पणियां केवल प्रारंभिक (प्राइमा फेसी) विचार हैं। इन्हें अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी और याचिका लंबित रखी गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल Satya Pal Jain और वकील Dheeraj Jain ने पक्ष रखा।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह भी देखें : <a href="https://bharatdes.com/the-shri-guru-granth-sahib-honour-bill-2026-has-been-sent-to-the-governor-for-approval/">श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान बिल 2026 मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया</a></p>
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		<title>केजरीवाल का हाईकोर्ट में नया हलफनामा, जज के रिक्यूजल की मांग दोहराई</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi High Court]]></category>
		<category><![CDATA[आम आदमी पार्टी]]></category>
		<category><![CDATA[केजरीवाल]]></category>
		<category><![CDATA[हलफनामा]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली, 15 अप्रैल : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली, 15 अप्रैल : </strong>आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने Delhi High Court में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर नया कानूनी तर्क पेश किया है। इस हलफनामे में उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे को केंद्र सरकार की पैनल प्रणाली के तहत आवंटित मामलों का विवरण रिकॉर्ड पर रखा है। साथ ही, उन्होंने जस्टिस शर्मा से आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग (रिक्यूज) करने की मांग दोहराई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">“हितों के टकराव” का हवाला</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Arvind Kejriwal ने अपने हलफनामे में “हाल ही में सामने आए तथ्यों” का जिक्र करते हुए कहा कि ये उनकी रिक्यूजल अर्जी के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने सरकारी अधिसूचनाओं और सार्वजनिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि जज के पुत्र सहित उनके परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं।</p>



<p class="wp-block-paragraph">हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इन वकीलों को Tushar Mehta जैसे विधि अधिकारियों द्वारा उसी ढांचे के तहत मामले आवंटित किए जाते हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। केजरीवाल ने आंकड़े देते हुए बताया कि जज के पुत्र को 2023 में 2,487, 2024 में 1,784 और 2025 में 1,633 मामले आवंटित किए गए।</p>



<h4 class="wp-block-heading">न्यायिक निष्पक्षता पर उठाए सवाल</h4>



<p class="wp-block-paragraph">केजरीवाल ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के साथ यह पेशेवर संबंध “जीवंत, निरंतर और पर्याप्त” है, जिससे ‘हितों के टकराव’ (Conflict of Interest) की आशंका पैदा होती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह न्यायाधीश पर किसी व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका तर्क उस स्थापित कानूनी सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह भी देखें : <a href="https://bharatdes.com/modi-government-prepares-to-implement-womens-reservation-before-2029/">2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार</a> </p>
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		<title>पंजाब सरकार कर्मचारियों-पेंशनरों को 30 जून तक डीए जारी करे : हाईकोर्ट</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[कर्मचारियों-पेंशनरों]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>चंडीगढ़, 9 अप्रैल : Punjab and Haryana High Court ने पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों और...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>चंडीगढ़, 9 अप्रैल : </strong>Punjab and Haryana High Court ने पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) देने में कथित भेदभाव पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा कि इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 30 जून तक सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए का लाभ जारी किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की गई है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">केंद्र सरकार की नीति का हवाला</h3>



<p class="wp-block-paragraph">याचिका में बताया गया कि Government of India साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर डीए में संशोधन करती है। परंपरा के अनुसार, पंजाब सरकार भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए देती रही है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 1 जनवरी 2023 से मिलने वाली पांचवीं किस्त का भुगतान 1 नवंबर 2024 को किया गया, लेकिन 1 जुलाई 2023 से देय अगली किस्त अब तक जारी नहीं की गई है।</p>



<h4 class="wp-block-heading">भेदभाव का आरोप</h4>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत को बताया गया कि राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों—को केंद्र सरकार के पैटर्न पर नियमित रूप से डीए मिल रहा है, जबकि अन्य कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। पंजाब सरकार ने दलील दी कि राज्य कैबिनेट केंद्र सरकार के बराबर दरों पर डीए लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। डीए देना एक नीतिगत फैसला है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया जाता है। </p>



<p class="wp-block-paragraph">दोबारा सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि 30 जून तक डीए जारी करना होगा। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह भी देखें : <a href="https://bharatdes.com/a-new-political-entry-in-punjab-the-bharatiya-rashtravadi-party-to-contest-elections-on-117-seats/">पंजाब में नई राजनीतिक दस्तक: 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी</a></p>
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		<title>आप विधायक लालपुर को हाईकोर्ट ने 13 वर्ष पूराने मामले में किया बरी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 04:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>चंडीगढ़, 31 मार्च : आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>चंडीगढ़, 31 मार्च :</strong> आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साल 2013 के एक मामले में दिए गए दोषी ठहराने के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करते हुए 2025 में सुनाए गए सजा के फैसले को भी निरस्त कर दिया। साथ ही 4 मार्च 2013 को थाना सिटी तरनतारन में दर्ज एफआईआर नंबर 69 को भी रद्द कर दिया गया।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>इन धाराओं के तहत दर्ज था मामला</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">यह मामला आईपीसी की धाराओं 323, 354, 506, 148, 149 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसे अब अदालत ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने की। उन्होंने 10 सितंबर 2025 के दोषी ठहराने वाले फैसले और 12 व 22 सितंबर 2025 के सजा आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच 4 फरवरी 2026 को हुआ समझौता पूरी तरह स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के किया गया था। इसकी पुष्टि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तरनतारन की रिपोर्ट से भी हुई।</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>सरकार और शिकायतकर्ता को नहीं आपत्ति</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">सरकारी वकील और शिकायतकर्ता दोनों ने समझौते को स्वीकार किया और एफआईआर रद्द करने व सजा खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हाई कोर्ट ने मामले को निजी प्रकृति का बताते हुए कहा कि यह कोई जघन्य अपराध नहीं है और इसे समाज के खिलाफ अपराध नहीं माना जा सकता।</p>
<p>The post <a href="https://bharatdes.com/high-court-acquits-aap-mla-lalpur-in-13-year-old-case/">आप विधायक लालपुर को हाईकोर्ट ने 13 वर्ष पूराने मामले में किया बरी</a> appeared first on <a href="https://bharatdes.com"></a>.</p>
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		<title>हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट</title>
		<link>https://bharatdes.com/after-suffering-a-setback-in-the-high-court-kejriwal-moves-the-supreme-court/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[Aam Aadmi Party]]></category>
		<category><![CDATA[Arvind Kejriwal]]></category>
		<category><![CDATA[CBI]]></category>
		<category><![CDATA[केजरीवाल]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली, 16 मार्च : Arvind Kejriwal, जो Aam Aadmi Party के राष्ट्रीय संयोजक और...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>नई दिल्ली, 16 मार्च :</strong> Arvind Kejriwal, जो Aam Aadmi Party के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में Supreme Court of India का रुख किया है। उन्होंने मांग की है कि Central Bureau of Investigation (CBI) की अपील को Delhi High Court की जस्टिस Swarn Kanta Sharma की बेंच से हटाकर किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपा जाए।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>समन को भी दी चुनौती</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">केजरीवाल के साथ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia ने भी हाईकोर्ट के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश Devendra Kumar Upadhyaya द्वारा केस को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि अगर मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास ही रहता है तो उन्हें सुनवाई में निष्पक्षता नहीं मिल सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला मौजूदा रोस्टर के अनुसार ही सूचीबद्ध किया गया है।</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी</strong></h4>



<p class="wp-block-paragraph">उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह भी देखें : <a href="https://bharatdes.com/massive-fire-at-scb-hospital-in-cuttack-10-patients-die-in-icu/">कटक के SCB अस्पताल में भीषण आग: ICU में 10 मरीजों की मौत</a></p>
<p>The post <a href="https://bharatdes.com/after-suffering-a-setback-in-the-high-court-kejriwal-moves-the-supreme-court/">हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट</a> appeared first on <a href="https://bharatdes.com"></a>.</p>
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		<title>हाईकोर्ट ने लंबित DA और संशोधित पेंशन एरियर जारी करने का दिया आदेश</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[लंबित DA]]></category>
		<category><![CDATA[संशोधित पेंशन]]></category>
		<category><![CDATA[संशोधित पेंशन एरियर]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>चंडीगढ़, 13 मार्च : पंजाब में वर्षों से लंबित संशोधित पेंशन और महंगाई भत्ता (DA)...</p>
<p>The post <a href="https://bharatdes.com/high-court-orders-release-of-pending-da-and-revised-pension-arrears/">हाईकोर्ट ने लंबित DA और संशोधित पेंशन एरियर जारी करने का दिया आदेश</a> appeared first on <a href="https://bharatdes.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>चंडीगढ़<strong><strong>, 13 मार्च</strong></strong></strong> <strong>:</strong> पंजाब में वर्षों से लंबित संशोधित पेंशन और महंगाई भत्ता (DA) के एरियर के भुगतान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि जिन पेंशनरों को संशोधित पेंशन, लीव एनकैशमेंट और डीए एरियर का लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित न रहकर राज्य के सभी पात्र पेंशनरों को दिया जाए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सभी योग्य पेंशनरों को मिले लाभ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार की पीठ ने सुरिंदर सिंह और अन्य से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि आदेश के अनुसार सभी पात्र पेंशनरों को देय लाभ सुनिश्चित किए जाएं और इस संबंध में तीन महीने के भीतर जिम्मेदार अधिकारी के हलफनामे के साथ अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।</p>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि वे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य के विभिन्न बोर्डों व निगमों से सेवानिवृत्त पेंशनर हैं। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की संशोधित पेंशन के एरियर जारी किए जाएं और 1 जुलाई 2015 से केंद्र के पैटर्न के अनुसार संशोधित डीए का भुगतान किया जाए। साथ ही देरी से भुगतान होने पर ब्याज देने की भी मांग रखी गई।</p>



<h4 class="wp-block-heading">एरियर का इंतजार करते हुए 35 हजार से अधिक पेंशनरों का निधन</h4>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि 2016 से लंबित एरियर का इंतजार करते-करते अब तक 35 हजार से ज्यादा पेंशनरों का निधन हो चुका है। बढ़ती उम्र, महंगाई और इलाज के खर्चों के कारण पेंशनरों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार पहले ही संशोधित वेतन और डीए को स्वीकार कर चुकी है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान अदालत ने 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा 2021 में अधिसूचित संशोधित वेतन नियमों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि जब सरकार ने संशोधित पेंशन और डीए लागू कर दिया है, तो पात्र पेंशनरों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।</p>
<p>The post <a href="https://bharatdes.com/high-court-orders-release-of-pending-da-and-revised-pension-arrears/">हाईकोर्ट ने लंबित DA और संशोधित पेंशन एरियर जारी करने का दिया आदेश</a> appeared first on <a href="https://bharatdes.com"></a>.</p>
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		<title>पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 04:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[डेरा प्रमुख]]></category>
		<category><![CDATA[पत्रकार रामचंद्र छत्रपति]]></category>
		<category><![CDATA[राम रहीम बरी]]></category>
		<category><![CDATA[हत्या केस]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>चंडीगढ़, 7 मार्च : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या...</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>चंडीगढ़, 7 मार्च :</strong> पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। यह फैसला उन्हें दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के सात साल से अधिक समय बाद आया है। </p>



<p class="wp-block-paragraph">सिरसा स्थित सामाजिक-आध्यात्मिक संस्था डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को वर्ष 2019 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें हत्या की साजिश रचने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">हाईकोर्ट ने सजा रद्द कर किया बरी</h3>



<p class="wp-block-paragraph">इस फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और राम रहीम को आरोपों से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दो अन्य आरोपियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उनके खिलाफ पहले दिया गया फैसला बरकरार रखा गया है।</p>



<h4 class="wp-block-heading">2002 में गोली मारकर की गई थी हत्या</h4>



<p class="wp-block-paragraph">गौरतलब है कि सिरसा में स्थानीय अखबार चलाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अक्टूबर 2002 में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद बाद में उनकी मौत हो गई थी। यह मामला उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि छत्रपति ने कथित तौर पर एक पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के अंदर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और बाद में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया।</p>



<h4 class="wp-block-heading">अन्य मामलों में जेल में है राम रहीम</h4>



<p class="wp-block-paragraph">हालांकि इस मामले में बरी होने के बावजूद राम रहीम फिलहाल अन्य मामलों में जेल की सजा काट रहा है। इनमें साध्वियों से दुष्कर्म और अन्य अपराधों से जुड़े मामले शामिल हैं।हाईकोर्ट के इस फैसले को मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ माना जा रहा है। अदालत के विस्तृत आदेश के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन कानूनी आधारों पर पहले दी गई सजा को पलटा गया।</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>डेरा की संपत्ति सार्वजनिक करने के फैसले पर हाईकोर्ट बोला निजी जागीर नहीं</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[डेरा की संपत्ति]]></category>
		<category><![CDATA[डेरा निर्मल कुटिया]]></category>
		<category><![CDATA[निजी जागीर नहीं]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>चंडीगढ़, 25 फरवरी : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा निर्मल कुटिया, जौहलां (जिला...</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>चंडीगढ़, 25 फरवरी :</strong> पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा निर्मल कुटिया, जौहलां (जिला लुधियाना) से जुड़े बहुचर्चित विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि डेरा की संपत्ति किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वरूप वाली धार्मिक संस्था की संपत्ति है। न्यायमूर्ति Virender Aggarwal ने यह आदेश पारित करते हुए अपीलीय अदालत के उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें डेरा प्रमुख बाबा जीत सिंह को आय, व्यय और संपत्तियों का पूरा लेखा-जोखा पेश करने के लिए कहा गया था।</p>



<h3 class="wp-block-heading">ट्रस्टी की भूमिका, मालिकाना हक नहीं</h3>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने कहा कि डेरा एक सार्वजनिक धार्मिक संस्था है और उसकी संपत्तियां साधुओं व श्रद्धालुओं के हित में हैं। ऐसे में डेरा प्रमुख अधिकतम एक ट्रस्टी के रूप में कार्य कर सकता है, न कि व्यक्तिगत मालिक के तौर पर। संत जसपाल सिंह और बाबा जीत सिंह द्वारा दायर दो समीक्षा याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए अदालत ने संत की याचिका स्वीकार कर ली और बाबा की समीक्षा याचिका खारिज कर दी।</p>



<h4 class="wp-block-heading">फंड के दुरुपयोग के आरोप</h4>



<p class="wp-block-paragraph">याचिका में आरोप लगाया गया कि डेरा फंड से लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं, जिनमें जून 2021 में मर्सिडीज-बेंज, 2005 में एक अन्य मर्सिडीज और अगस्त 2017 में टोयोटा लैंड क्रूजर शामिल हैं। आरोप यह भी है कि डेरा फंड का इस्तेमाल निजी सुरक्षा कर्मियों और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर किया गया। संत जसपाल सिंह ने बाबा को पद से हटाने और संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए स्थायी आदेश की मांग की थी। वहीं, बाबा जीत सिंह ने दस्तावेजों की मांग को ‘फिशिंग इंक्वायरी’ बताया।</p>



<h4 class="wp-block-heading">दस्तावेजों का खुलासा जरूरी</h4>



<p class="wp-block-paragraph">हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि निचली अदालत द्वारा आय, व्यय, दान, बैंक खातों और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड तलब करने से इनकार करना गलत था। ये दस्तावेज विवाद के समाधान के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। हालांकि, अदालत ने रिसीवर नियुक्त करने की मांग को खारिज करने वाले अपीलीय आदेश को बरकरार रखा, लेकिन खातों के खुलासे को अनिवार्य बताया। यह फैसला धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह भी देखें : <a href="https://bharatdes.com/mann-governments-big-step-for-the-elderly-complete-care-from-health-to-security-dr-baljeet-kaur/">मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा कदम, सेहत से सुरक्षा तक पूरी देखभाल: डा. बलजीत कौर</a></p>
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		<title>लैंड पूलिंग मामले में हाईकोर्ट ने GMADA को कड़ा निर्देश दिया</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[GMADA]]></category>
		<category><![CDATA[लैंड पूलिंग मामले]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>मोहाली, 22 फरवरी : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने GMADA द्वारा किसानों को प्राथमिक...</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>मोहाली, 22 फरवरी :</strong> पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने GMADA द्वारा किसानों को प्राथमिक स्थानों पर प्लॉट का लाभ न देने की नीति पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई मोहाली-पिंड दुराली के हरजीत सिंह और 111 अन्य किसानों की याचिका पर की गई, जिसे वकील नरेश कौशल और नितिन कौशल के माध्यम से दायर किया गया था।हाईकोर्ट के जज अनु्पइंदर सिंह ग्रेवाल और दीपक मंचंदा की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और GMADA से जवाब मांगा है। अदालत ने 11 मार्च तक इस नीति के तहत किसी भी एलॉटमेंट को रोक दिया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">किसानों की मुख्य दलील</h3>



<p class="wp-block-paragraph">याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा डी बेहद पक्षपाती है और GMADA को मनमानी का अधिकार देती है। इसके तहत किसानों को लैंड पूलिंग के दौरान प्रमुख लोकेशन (प्राथमिक स्थानों) पर वाणिज्यिक और आवासीय प्लॉट देने से वंचित रखा गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें मुख्य सड़कों के पास और कॉर्नर प्लॉट्स में हिस्सा मिलना चाहिए और इसके लिए उनका बकायदा ड्रॉ तैयार किया जाना चाहिए।</p>



<h4 class="wp-block-heading">अदालत का निर्देश</h4>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन के मालिकों को ऐसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार और GMADA के वकीलों ने इस मौके पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह भी देखें : <a href="https://bharatdes.com/even-punjab-police-is-not-safe-under-aam-aadmi-party-government-ashwani-sharma/">आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब पुलिस भी सुरक्षित नहीं : अश्विनी शर्मा</a></p>
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		<title>बैंड बाजा मामले में प्रताप सिंह बाजवा को हाईकोर्ट से राहत</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sonu Sharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 05:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab and Haryana High Court]]></category>
		<category><![CDATA[प्रताप सिंह बाजवा]]></category>
		<category><![CDATA[बैंड बाजा मामले]]></category>
		<category><![CDATA[हाईकोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>चंडीगढ़, 17 फरवरी : Punjab and Haryana High Court ने आज ‘बैंड बाजा’ मामले में...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>चंडीगढ़, 17 फरवरी :</strong> Punjab and Haryana High Court ने आज ‘बैंड बाजा’ मामले में विपक्ष के नेता Pratap Singh Bajwa को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ Punjab State Scheduled Castes Commission द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है। </p>



<p class="wp-block-paragraph">अनुसूचित जाति आयोग एक्ट के प्रावधानों के तहत बाजवा को जारी किए गए नोटिस को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस सुवीर सहगल ने बाजवा की याचिका पर पंजाब सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 मई को होगी।</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<h3 class="wp-block-heading">क्या है पूरा विवाद?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">बताया जाता है कि माजे क्षेत्र में कांग्रेस रैली के दौरान दिए गए भाषण में बाजवा द्वारा कही गई कुछ बातों पर विवाद खड़ा हो गया था। कैबिनेट मंत्री Harbhajan Singh ETO ने इन टिप्पणियों को अपने पारिवारिक पेशे से जोड़ते हुए बाजवा पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था।</p>



<p class="wp-block-paragraph">इसके बाद आयोग के चेयरमैन Jasbir Singh Garhi ने मामले का संज्ञान लेते हुए बाजवा को नोटिस जारी कर तलब किया था। पहली पेशी पर बाजवा आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।</p>



<h4 class="wp-block-heading">‘नोटिस असंवैधानिक’</h4>



<p class="wp-block-paragraph">बाजवा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आयोग द्वारा जारी नोटिस गैरकानूनी और असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि उनके भाषण में किसी भी जाति विशेष के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया था और न ही अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित कोई टिप्पणी की गई थी। </p>



<p class="wp-block-paragraph">अदालत के फैसले के बाद बाजवा ने कहा कि “सच्चाई की जीत हुई है। मुझे न्याय मिला है और आम आदमी पार्टी की चाल नाकाम रही है।” फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग की कार्रवाई पर रोक लग गई है और अगली सुनवाई 26 मई को होगी।</p>



<p class="wp-block-paragraph">यह भी देखें : <a href="https://bharatdes.com/navjot-kaur-sidhus-scathing-attack-on-rahul-gandhi-says-he-is-not-worthy-of-that-chair/">नवजोत कौर सिद्धू का राहुल गांधी पर तीखा हमला, उस कुर्सी के लायक नहीं</a></p>
<p>The post <a href="https://bharatdes.com/high-court-gives-relief-to-pratap-singh-bajwa-in-band-baja-case/">बैंड बाजा मामले में प्रताप सिंह बाजवा को हाईकोर्ट से राहत</a> appeared first on <a href="https://bharatdes.com"></a>.</p>
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