मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है, क्योंकि मामले की सुनवाई दिल्ली में चल रही है। उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि यदि हवारा को पैरोल दी जाती है तो पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाएगी।

राज्यपाल से मानवीय आधार पर इस मामले पर विचार करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जगतार सिंह हवारा पिछले 31 वर्षों से जेल में बंद हैं। उनकी माता वृद्धावस्था में हैं, उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और इस समय अर्ध-बेहोशी की अवस्था में हैं। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मैंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे जगतार सिंह हवारा को जल्द से जल्द 10 दिन की पैरोल देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, ताकि वह अपनी माता से मिल सकें।”

उन्होंने आगे कहा, “चंडीगढ़ के प्रशासक होने के नाते इस संबंध में फैसला लेने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। इसलिए मामले के मानवीय पहलू और जगतार सिंह हवारा की माता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने राज्यपाल से जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की है।”

राज्यपाल को कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार की पूरी जिम्मेदारी का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जगतार सिंह हवारा के अपने घर आने के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की राज्य सरकार पूरी गारंटी लेती है। उनके समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।”

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प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों और मजदूरों की कर्जमुक्ति, जल संसाधनों के संरक्षण, फसल बीमा, भूमि अधिग्रहण और किसान आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी समेत कृषि क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण विषयों को उठाया।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से पंजाब सरकार और भारत सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

राज्यपाल ने पंजाब की कृषि, जल संसाधन और किसानों की आजीविका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा से आग्रह किया कि अपनी मांगों के साथ व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान के विस्तृत सुझाव भी दें ताकि इन्हें केंद्र और राज्य सरकार के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

गुलाब चंद कटारिया ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज FIRs वापस लेने का प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है।

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“लोगों में डर का माहौल बन रहा”

बिट्टू ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि ये गैंगस्टर उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापनों से सुरक्षा की भावना बढ़ने की बजाय लोगों में डर पैदा हो रहा है। बिट्टू के अनुसार, इस मुद्दे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे अब Chandigarh जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में भी ग्रेनेड हमले जैसी घटनाएं कर रहे हैं।

केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट

बताया जा रहा है कि राज्यपाल इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट देश के गृह मंत्री को भेज सकते हैं। मुलाकात के दौरान पंजाब में रेलवे के चल रहे विकास प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, बिट्टू ने Vrindavan में हुए दुखद हादसे पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की।

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