December 1, 2025

चंडीगढ़ में उप राज्यपाल बिठाने की तैयारी में केंद्र सरकार, पंजाब से बढ़ेगा टकराव

चंडीगढ़ में उप राज्यपाल बिठाने की तैयारी में...

चंडीगढ़, 23 नवम्बर : पंजाब के अधिकारों पर एक और हमला करते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उपराज्यपाल की नियुक्ति के लिए पैरवी शुरू कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के संचालन के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मोदी सरकार के इस कदम का पंजाब के दावे और राजधानी चंडीगढ़ से उसके संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

राज्यसभा की वेबसाइट पर जारी बुलेटिन में सूचीबद्ध संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास करता है। इस अनुच्छेद के तहत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, तथा पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों, जहाँ विधानसभाएँ नहीं हैं, का नियंत्रण उपराज्यपालों के पास है।

यह विधेयक राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के संबंध में नियम बनाने के विशेष अधिकार प्रदान करेगा, जिसमें उपराज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार भी शामिल है। यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास करता है।

अनुच्छेद 240 के तहत अधिकार

अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ये नियम संसद के अधिनियम के समान प्रभावी होते हैं। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त उपराज्यपालों द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं।

यह संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है: मान

इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा, “हम केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। यह संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के खिलाफ रची जा रही साजिश को कतई कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बनाए गए चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। हम अपने इस हक को यूं ही जाया नहीं होने देंगे। इसलिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे।”

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