ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जांच में हस्तक्षेप का आरोप

नई दिल्ली, 11 जनवरी : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार पर अपने काम में दखल देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की है।

ईडी ने कोयला घोटाले की जांच के तहत राजनीतिक सलाहकार कंपनी आई-पैक (I-PAC) के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान राज्य प्रशासन ने सहयोग करने के बजाय जांच में बार-बार बाधाएं डालीं।

मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप

ईडी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं छापेमारी वाली जगह पर पहुंचीं और वहां से अहम दस्तावेज अपने साथ ले गईं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस की मदद से जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। सूत्रों के मुताबिक, ईडी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई की अपील कर सकती है। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अदालत में कैविएट याचिका दाखिल कर मांग की है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर

इससे पहले 9 जनवरी को ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। ईडी के अनुसार, प्रतीक जैन के घर पर छापे के दौरान मिले आपत्तिजनक दस्तावेज मुख्यमंत्री पुलिस की सहायता से अपने साथ ले गईं। इस याचिका पर हाई कोर्ट में 14 जनवरी को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने इस मामले में ईडी अधिकारियों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम से केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव और गहरा गया है। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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