जालंधर/चंडीगढ़, 23 अक्तूबर : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा आगामी बजट सत्र से पहले महिलाओं को दी गई गारंटी को पूरा करने को लेकर सरकारी हलकों में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। इस संबंध में वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कई बार महिलाओं को 1100-1100 रुपये की गारंटी को पूरा करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कई औपचारिकताएँ पूरी होनी बाकी हैं।
अगले चुनावी साल भी शुरू होने वाला है
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि सरकार इस गारंटी को ज़रूर पूरा करेगी। अब देखना यह है कि कैबिनेट अगले साल के बजट सत्र से पहले या उससे कुछ समय पहले महिलाओं को 1100-1100 रुपये देने की घोषणा को मंज़ूरी देती है या नहीं। बताया जा रहा है कि अगले साल मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार का चुनावी साल भी शुरू होने वाला है, जिसके लिए सरकार महिलाओं को दी गई गारंटी को भी पूरा करना चाहती है। इसके लिए सरकार को बजट में व्यवस्था करनी होगी क्योंकि महिलाओं को 1100-1100 रुपये देने के लिए बड़ी राशि की ज़रूरत होगी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार इस बात का आकलन करने में जुटी है कि किन महिलाओं को इस गारंटी के दायरे में लाया जाए क्योंकि सभी महिलाओं को इस गारंटी के दायरे में लाना संभव नहीं होगा। सरकार को गरीब महिलाओं की परिभाषा तय करनी होगी और महिलाओं की वार्षिक आय को भी ध्यान में रखना होगा। महिला गारंटी पूरी होने के बाद सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक हलकों में ज़ोर-शोर से उठाने की योजना बना रही है।
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