रब भरोसे चल रहा PUNBUS और PRTC का पहिया, एक दशक से पेश नहीं हुई वार्षिक रिपोर्टें

चंडीगढ़, 14 मार्च : पंजाब की सरकारी बस सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं PEPSU Road Transport Corporation (PRTC) और PUNBUS का कामकाज गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। दोनों संस्थाओं की पिछले लगभग एक दशक से वार्षिक रिपोर्टें पंजाब विधानसभा में पेश नहीं की गई हैं।

विधानसभा समिति की रिपोर्ट में खुलासा

पंजाब विधानसभा की लाइब्रेरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि PRTC ने वित्त वर्ष 2011-12 से अब तक वार्षिक रिपोर्टें और 2015-16 से खातों की रिपोर्टें सदन में पेश नहीं की हैं। समिति के अध्यक्ष Dr. Mohammad Jameel Ur Rahman (विधायक, मलेरकोटला) ने बताया कि 19 जून 2025 को गठित समिति ने अब तक 25 बैठकें की हैं।

अधिकारियों की कमी से बिगड़े हालात

कमेटी के सामने निगम के प्रतिनिधि ने बताया कि PRTC में कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब अकाउंट व प्रशासन शाखा में ज्यादातर आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। इस कारण जवाबदेही तय करना भी मुश्किल हो गया है। निगम के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की योजना सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। निगम टिकटों का हिसाब सामाजिक सुरक्षा विभाग को भेजता है और वहीं से भुगतान किया जाता है।

ऑडिट रिपोर्ट भी लंबित

समिति के अनुसार 2017-18 के बाद की ऑडिट रिपोर्टें भी लंबित पड़ी हैं। प्रतिनिधि ने बताया कि 2017-18 का ऑडिट 2021 में हुआ था, लेकिन कोविड के कारण रिपोर्ट स्वीकार नहीं हो सकी और मूल ऑडिट रिपोर्ट भी गुम हो गई। बाद में तैयार की गई संशोधित रिपोर्ट को CAG ने स्वीकार नहीं किया।

PUNBUS की रिपोर्टें भी वर्षों से लंबित

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि PUNBUS ने 2014-15 के बाद से अपनी वार्षिक रिपोर्टें सदन में पेश नहीं की हैं। 2017-18 के बाद की बैलेंस शीट भी अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सकी है।

समिति ने तय करने को कहा जिम्मेदारी

विधानसभा समिति ने सिफारिश की है कि रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए और वर्षों से हो रही देरी के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। समिति ने विधानसभा लाइब्रेरी के लिए 32,538 रुपये की किताबें खरीदी हैं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में आने वाली 9 पत्रिकाओं और 18 अखबारों के लिए 1,58,147 रुपये का भुगतान किया गया।

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