अमेरिका से शरणार्थियों को डिपोर्ट करने के लिए ट्रम्प प्रशासन का नया कदम

वाशिंगटन, 27 जून : ट्रम्प प्रशासन ने अप्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षा प्राप्त करने से रोकने और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए एक नया कदम उठाया है। चूंकि संघीय अधिकारियों पर ऐतिहासिक अप्रवासी गिरफ्तारी संख्याएं जारी करने का दबाव है, इसलिए प्रशासन के अधिकारी चुपचाप अधिक लोगों को निकालने के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। इस मामले में जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वे वे हैं जो अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आए और बाद में शरण के लिए आवेदन किया। उनके मामलों के बंद होने की उम्मीद है, इसलिए उन्हें निर्वासन का खतरा है।

अवैध रूप से अमेरिका आना और शरण पाना

आंतरिक आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर से आई.सी.ई. द्वारा हिरासत में लिए गए 10 प्रतिशत से भी कम अप्रवासियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले एक दशक में अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा या यू.एस.सी.आई.एस. के पास शरण के लिए आवेदन करने वाले अधिकांश आवेदकों ने स्वयं बताया कि वे कैसे अमेरिका में दाखिल हुए, लगभग 25 प्रतिशत ने कहा कि वे अवैध रूप से देश में दाखिल हुए। 2023 में शरण चाहने वालों का विश्लेषण करने वाली एक संघीय रिपोर्ट के अनुसार, यह कम से कम पच्चीस लाख लोगों के बराबर है।

बाकी लोग विभिन्न वीजा पर प्रवेश के बंदरगाहों के माध्यम से कानूनी रूप से दाखिल हुए। अमेरिकी कानून के तहत, अपने देश में हिंसा या उत्पीडऩ से सुरक्षा चाहने वाले लोग अमेरिका में रहने के लिए शरण का दावा कर सकते हैं। ट्रम्प ने पदभार संभालने के बाद अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर शरण का दावा करने की पहुंच को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया।

ट्रम्प प्रशासन ने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के अप्रवासियों से कहा है कि उनकी कानूनी स्थिति समाप्त कर दी गई है। ट्रम्प अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका में कहीं से भी बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को शामिल करने के लिए फास्ट-ट्रैक निर्वासन का विस्तार किया, जो यह साबित नहीं कर सकते कि वे लगातार दो या उससे अधिक वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं।

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