अमेरिका में शटडाउन संकट गहराया, सीनेटरों ने प्रतिस्पर्धी विधेयकों को खारिज किया

वाशिंगटन, 9 अक्तूबर : अमेरिकी सरकार के शटडाउन को समाप्त करने को लेकर गतिरोध बुधवार को और गहरा गया। सीनेटरों ने एक बार फिर फंडिंग बहाल करने के लिए प्रतिस्पर्धी विधेयकों को खारिज कर दिया, जबकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन संघीय एजेंसियों को फिर से खोलने की अपनी मांगों पर अड़े रहे। फंडिंग में कमी के कारण कार्यालयों, राष्ट्रीय उद्यानों और अन्य संघीय सरकारी कार्यों को बंद या कम करना पड़ा है, जबकि कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है।

हाल के दिनों में संघीय सरकार के उन हिस्सों में तनाव के संकेत बढ़े हैं जो अभी भी चालू हैं। अमेरिका भर के हवाई अड्डों के साथ-साथ हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों पर कर्मचारियों की कमी की खबरें आई हैं। अगले हफ्ते और भी व्यवधान हो सकते हैं, जिसमें अमेरिकी सैन्य कर्मियों और अन्य संघीय कर्मचारियों को सरकार के फिर से खुलने तक बिना वेतन के काम करना पड़ सकता है।

लोगों की भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया

बुधवार दोपहर जब सीनेट की बैठक हुई, तो यह स्पष्ट था कि शटडाउन शुरू होने के आठ दिनों में भी लोगों की भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। छठी बार, फंडिंग फिर से शुरू करने के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्रस्तावों को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, और हाल के दिनों में किसी भी सीनेट ने अपना मत नहीं बदला है।

डेमोक्रेट्स की मांग है कि सरकार को वित्त पोषित करने वाला कोई भी विधेयक स्वास्थ्य सेवा-केंद्रित कई प्रावधानों से जुड़ा हो, जिसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA) योजनाओं के लिए प्रीमियम टैक्स क्रेडिट का विस्तार भी शामिल है। ये प्रावधान साल के अंत में समाप्त हो रहे हैं और अगर इन्हें नवीनीकृत नहीं किया गया, तो इन योजनाओं के लगभग 2 करोड़ नामांकित लोगों की लागत बढ़ जाएगी।

डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर रिपब्लिकन पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का दबाव बनाने की कोशिश की है, जो फंडिंग को केवल 21 नवंबर तक बढ़ाएगा। मंगलवार को, व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने एक ज्ञापन जारी किया जिसमें तर्क दिया गया कि संघीय कर्मचारियों को पिछला वेतन नहीं मिलना चाहिए, जबकि 2019 के एक कानून के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाना आवश्यक है। सदन के रिपब्लिकन अध्यक्ष माइक जॉनसन ने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संभावना पर पानी फेर दिया और कहा: “मुझे लगता है कि संघीय कर्मचारियों को भुगतान किया जाना कानूनन उचित है।

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