केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब में राशन कार्ड को बंद करना चाहती है : सी.एम मान

चंडीगढ़, 4 दिसम्बर : पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों की जाँच में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्य में कुल 23,79,400 लाभार्थियों को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था, जिनमें से 2,90,940 के नाम जमीनी जाँच के बाद सूची से हटा दिए गए। यह कार्रवाई तब चर्चा में आई जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के 8 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों के नाम हटाने की कोशिश कर रही है।

2.9 लाख लाभार्थी सूची से हटाए गए

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। संसद में दाखिल इस उत्तर में मंत्रालय ने पंजाब की एनएफएसए स्थिति का पूरा विवरण साझा किया। केंद्र ने बताया कि पंजाब में 1.51 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों में से 20,69,338 लोगों का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

अपूर्ण ई-केवाईसी लाभार्थियों की पहचान के सत्यापन को प्रभावित करती है और इससे सूची की उचित छंटाई में बाधा आती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को हटाने के लिए कई स्वचालित बहिष्करण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

केंद्र का जवाब

इनमें चार पहिया वाहन या व्यावसायिक वाहन का मालिक होना, आयकर रिटर्न दाखिल करना, किसी कंपनी में निदेशक होना, किसी मृत व्यक्ति का नाम अभी भी सक्रिय होना, डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ, या अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता प्राप्त करना शामिल है जिन्हें एनएफएसए से नहीं जोड़ा जा सकता। इन्हीं मानदंडों के आधार पर, राइटफुल टारगेटिंग सिस्टम संदिग्ध लाभार्थियों को चिह्नित करता है।

केंद्र ने यह भी बताया कि आधार आधारित ई-केवाईसी और लाभार्थी सत्यापन का काम समय पर पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को कई पत्र, निर्देश और अनुस्मारक भेजे गए हैं। मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कई समीक्षा बैठकें भी कीं, जिनमें पंजाब सरकार को सूची की सफाई का काम तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

योगय गरीबों को मिले सुिवधा का लाभ : केंद्र

केंद्र ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि पात्र गरीब परिवार राशन के लाभ से वंचित न रहें। इसके लिए, केंद्र राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड जैसे तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराता है, जिससे संदिग्ध लाभार्थियों की सटीक पहचान होती है और सत्यापन प्रक्रिया सरल होती है। इसके साथ ही, मंत्रालय की ओर से समय-समय पर सलाह, दिशानिर्देश और समीक्षाएं भी जारी रहती हैं।

यह भी देखें : कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दिसंबर का वेतन! अधिकारियों को चेतावनी जारी